नवी दिल्ली : यंदाच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन चांगलेच चर्चेत राहिले. 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत चाललेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून बराच गदारोळ झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले होते. अशामध्ये महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी लोकसभेत एक अनोखा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील खासदारांनी देशात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. (Mahavikas Aaghadi MPs in Loksabha attendance)
राज्यातील खासदारांनी लोकसभेत शंभर टक्के उपस्थित राहण्यात पहिला नंबर पटकवला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महाविकास आघाडीच्या खासदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यातील 12 खासदार हे संपूर्ण 19 दिवस म्हणजेच 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत लोकसभेत उपस्थित होते. यामध्ये काँग्रेसचे 7, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे 2 तसेच, भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना उबाठा गटाच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. या खासदाराची उपस्थिती शंभर टक्के राहिली आहे. महाराष्ट्रातून लोकसभेत काँग्रेसचे 13, भाजपचे 9, शिवसेना उबाठाचे 9, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे 8, शिवसेनेचे 7 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष प्रत्येकी 1 असे खासदार होते. त्यांच्या पैकी राज्यातून सर्वाधिक 12 खासदारांनी 100 टक्के हजेरी दर्शवली आहे.
या खासदारांची 100 टक्के उपस्थिती
काँग्रेसच्या खासदार डॉ. वर्षा गायकवाड, डॉ. नामदेव किरसान, डॉ. प्रशांत पडोळे, प्रणिती शिंदे, श्यामकुमार बर्वे, शोभा बच्छाव आणि डॉ. कल्याण काळे यांचा समावेश आहे. तसेच, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार धैर्यशील मोहिते आणि सुप्रिया सुळे तर, भाजपचे खासदार अनुप धोत्रे, शिवसेनेचे रवींद्र वायकर, तर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ पराग वाझे यांची लोकसभेत शंभर टक्के उपस्थिती राहिली.
लोकसभेत फक्त इतके टक्के काम
हे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अनेक मुद्द्यांवरून चर्चेत राहिले आहे. खासदारांमध्ये झालेला राडा ते लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला. या कालावधीत लोकसभेत फक्त 52 टक्के म्हणजेच 62 तास काम पूर्ण होऊ शकले. राज्यसभेची आकडेवारी तर त्याहून चिंताजनक आहे. राज्यसभेत यावेळी फक्त वरच्या सभागृहाने 44 तास म्हणजेच नियोजित वेळेच्या फक्त 39 टक्के काम झाले. 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर राज्यसभेतील कामकाजाचा हा सर्वात कमी आकडा आहे.
