नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत. पैसे घेऊन प्रश्न विचारण्यात आल्याच्या तपासाचा अहवाल शुक्रवारी (8 डिसेंबर) ससंदेची एथिक्स कमिटी सादर करणार असल्याने यावेळी सभागृहात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप खासदारांना लोकसभेत हजर राहण्याचा व्हीप बजावण्यात आला आहे. (Mahua Moitra Action will be taken against Mahua Moitra BJP MPs ordered to appear in Lok Sabha)
पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याप्रकरणी चौकशी करणारी सभागृहाची एथिक्स कमिटी शुक्रवारी लोकसभेत तपास अहवाल सादर करू शकते. लोकसभेत एथिक्स समितीचा अहवाल मांडताना गदारोळ होऊ शकतो. विरोधी पक्षांचा दृष्टिकोन लक्षात घेता, अहवाल स्वीकारताना किंवा टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाई करताना सभागृहात मतदानाची गरज भासू शकते. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला असून, शुक्रवारी सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : FADNAVIS LETTER BOMB : नवाब मलिक यांना महायुतीत घेऊ नका…..देवेंद्र फडणवीस यांचे अजित पवार यांना पत्र
काय आहे महुआ मोईत्रांवर आरोप
महुआ मोईत्रांविरोधात निशिकांत दुबे यांनी लोकपालांकडे तक्रार केली आहे. यात आरोप आहे की, त्यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे घेऊन संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर निशाणा साधणारे प्रश्न उपस्थित केले. त्यासोबत महुआ मोईत्रांवर आरोप आहे की, त्यांनी त्यांचे संसदीय लॉग-इन आणि पासवर्ड दर्शन हिरानंदानी यांना दिले होते. याबदल्यात त्यांना पैसे आणि इतर गिफ्ट मिळाले.
हेही वाचा : Winter session : सत्ताधारी उत्साही तर विरोधक निरुत्साही; भाजपच्या विजयाचे विधानसभेत पडसाद
काय आहे आचार समितीच्या अहवालात?
महुआ मोईत्रा यांचे खाते जुलै 2019 ते एप्रिल 2023 दरम्यान UAE मधून 47 वेळा ऑपरेट केले गेले. या काळात 2019 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत त्या फक्त चार वेळा यूएईला गेल्या होत्या. एकाच आयपी अॅड्रेसवरून कोणीतरी 47 वेळा लॉग इन केले आहे. महुआ मोइत्रा यांनी विचारलेल्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या पसंतीचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दर्शन हिरानंदानी हे परदेशात राहतात, पासवर्ड शेअर केल्याने गुप्त माहिती परदेशी एजन्सींच्या हाती येऊ शकते, असे एथिक्स कमिटीने म्हटले आहे. एथिक्स कमिटीचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की, संसदीय लॉगिन शेअर करणे म्हणजे बाहेरील व्यक्तींना अनेक संवेदनशील कागदपत्रांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो जे आधीच खासदारांसोबत शेअर केले आहेत. समितीने सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, तिहेरी तलाक यासह सुमारे 20 विधेयके सार्वजनिक डोमेनमध्ये येण्यापूर्वीच खासदारांसोबत सामायिक केली गेली होती. अशा कागदपत्रांच्या संभाव्य लीकमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे समितीने म्हटले आहे.
