नवी दिल्ली: संसदेत पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप असलेल्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. संसदेत प्रश्नासाठी रोख रकमेची चौकशी करणारी एथिक्स कमिटी शुक्रवारी (10 नोव्हेंबर) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना आपला अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर हा अहवाल 4 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडला जाईल. यामध्ये महुआंच्या हकालपट्टीच्या शिफारशीवर मतदान होऊ शकते. (Mahua Moitra Will Mahua Moitra MP post resign Lok Sabha account was logged in 47 times from abroad)
भाजप खासदार विनोदकुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची गुरुवारी (9 नोव्हेंबर) बैठक झाली आणि 479 पानी अहवाल स्वीकारला. समितीची कोणत्याही खासदारावर झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे.
सोनकर यांच्या म्हणण्यानुसार, महुआ यांना इतरांसोबत लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड शेअर करण्याच्या ‘अनैतिक वर्तन’ 6:4 च्या बहुमताने दोषी ठरविण्यात आले. समितीच्या 10 पैकी सहा सदस्यांनी महुआला लोकसभेतून बाहेर काढण्याच्या बाजूने मतदान केले होते.
4 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. महुआच्या हकालपट्टीला विरोध करणाऱ्या समितीच्या चार सदस्यांनी हा अहवाल पक्षपाती आणि खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
समितीच्या काँग्रेस सदस्यानचे महुआ यांच्या विरोधात मतदान
भाजप खासदार आणि समिती सदस्य अपराजिता सारंगी म्हणाल्या- काँग्रेस खासदार प्रनीत कौर यांनी सत्याचे समर्थन केले. मी त्याचे आभार मानते. महुआ मोइत्राला कोणतीही योग्य विचारसरणीची व्यक्ती समर्थन करणार नाही.
काय आहे आचार समितीच्या अहवालात?
महुआ मोइत्रा यांचे खाते जुलै 2019 ते एप्रिल 2023 दरम्यान UAE मधून 47 वेळा ऑपरेट केले गेले. या काळात 2019 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत त्या फक्त चार वेळा यूएईला गेल्या होत्या. सूत्रांनी सांगितले की, एकाच आयपी अॅड्रेसवरून कोणीतरी 47 वेळा लॉग इन केले आहे.
महुआ मोइत्रा यांनी विचारलेल्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या पसंतीचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दर्शन हिरानंदानी हे परदेशात राहतात, पासवर्ड शेअर केल्याने गुप्त माहिती परदेशी एजन्सींच्या हाती येऊ शकते, असे एथिक्स कमिटीने म्हटले आहे.
एथिक्स कमिटीचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की, संसदीय लॉगिन शेअर करणे म्हणजे बाहेरील व्यक्तींना अनेक संवेदनशील कागदपत्रांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो जे आधीच खासदारांसोबत शेअर केले आहेत.
समितीने सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन विधेयक, 2019, तिहेरी तलाक यासह सुमारे 20 विधेयके सार्वजनिक डोमेनमध्ये येण्यापूर्वीच खासदारांसोबत सामायिक केली गेली होती. अशा कागदपत्रांच्या संभाव्य लीकमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे समितीने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, महुआ प्रकरणावर टीएमसीने अंतर राखल्याबद्दल सीपीएमने म्हटले आहे की ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाला या विषयावर बोलण्यास लाज वाटते. सीपीएम नेते सुजन चक्रवर्ती म्हणाले की, महुआ प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अनेक दिवसांनी अभिषेक बॅनर्जी यांनी हे वक्तव्य का केले?
अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले होते की, महुआ यांच्यात स्वतःची लढाई लढण्याची क्षमता आहे. त्या राजकारणाच्या शिकार झाल्या आहेत. काहीही सिद्ध झाल्याशिवाय एखाद्यावर कारवाई कशी होऊ शकते? केंद्र सरकारही गेल्या चार वर्षांपासून माझा छळ करत आहे. ही भाजपची सवय झाली आहे.
दुसरीकडे, एथिक्स कमिटीचा अहवाल लीक झाल्यानंतर महुआ मोइत्रा यांनी लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांना पत्र लिहून तक्रार दाखल केली आहे. एका खासगी वृत्तवाहिनीने समितीचा अहवाल प्रसिद्ध केल्याचे महुआ यांनी सांगितले. हे लोकसभेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही बातमी ज्या चॅनलवर चालते तो अदानी ग्रुपचा आहे. याच व्यावसायिकाने माझ्यावर पैशाच्या बदल्यात प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला आहे. हाच व्यावसायिक एथिक्स कमिटीची गोपनीय कागदपत्रे मिळवत आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी दावा केला की, सीबीआय आता महुआ मोईत्रांविरुद्ध आरोपींची चौकशी करू शकते.
(हेही वाचा: शरद पवार-दिलीप वळसे पाटील यांची ‘मोदीबागे’त भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण )
