(Maintenance to Mother-in-law) चंदिगड : अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नियुक्तीबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवणाऱ्या महिलेला तिच्या सासूला देखभाल भत्ता द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125 नुसार, सासू आणि सासऱ्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी सूनेची नाही, परंतु न्यायासाठी अपवाद केला जाऊ शकतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. (Important decision of Punjab Haryana High Court regarding compassionate employment of daughter-in-law)
न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सासूला दरमहा 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने एका महिलेला दिले होते. न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांनी या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.
हेही वाचा – Thackeray vs Mahayuti : तुमचा तो आव आता कुठे गेला? ठाकरे गटाचा भाजपाला सवाल
संबंधित महिलेचे मे 2001मध्ये सोनिपतला राहणाऱ्या व्यक्तिशी लग्न झाले होते. पती कापुरथला येथील रेल कोच फॅक्टरीत तो कॉन्स्टेबल होता. मात्र, सेवेत असताना मार्च 2002मध्ये त्याचे निधन झाले. विधवा पत्नीला अनुकंपा तत्वावर 2005मध्ये रेल कोच फॅक्टरीत कनिष्ठ लिपिक पद देण्यात आले होते. यानंतर तिने आपल्या मुलासह सासरचे घर सोडले. देखभाल भत्त्यासाठी तिच्या सासूने 2022मध्ये सोनिपत येथील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मार्च 2024मध्ये न्यायालयाने सासूला देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश संबंधित महिलेला दिले.
याविरोधात सूनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली सासू 20 वर्षांनंतर न्यायालयात गेली असून तिची देखभाल आपले दीर करू शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीने केला. तथापि, रेल कोच फॅक्टरीतील नियुक्तीच्या वेळी याचिकाकर्तीने पतीच्या कुटुंबातील सदस्य आणि तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची काळजी घेऊ असे सांगितले होते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. शिवाय, सासूच्या मुलीचे लग्न झाले आहे. तर, तिचा दुसरा मुलगा रिक्षा चालवतो आणि त्याचा मुलगा गंभीर आजारी असल्याने त्याच्या देखभालीची काळजी त्याला घ्यावी लागते. अशा परिस्थितीत सासूची काळजी घेणारे कोणी नाही, असेही न्यायालयाला आढळले.
फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत देखभाल भत्ता देण्याचा उद्देश निराधारांना आर्थिक संरक्षण देण्याचे आहे. याचा वापर योग्यरीतीने झाला पाहिजे. ते छळ करण्याचे साधन बनू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. रेल कोच फॅक्टरीतील नियुक्तीदरम्यान महिलेने दिलेले प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयाने विचारात घेतले. याचिकाकर्तीला अनुकंपा तत्त्वावर सध्याची नोकरी मिळाली असल्याने, तिला प्रतिवादीची (सासू) काळजी घ्यावी लागेल. कारण याचिकाकर्तीने आता आपल्या मृत पतीची जबाबदारी घेतली आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्याचबरोबर, याचिकाकर्ती दरमहा 80 हजार रुपये कमवत असल्याचे रेकॉर्डवरून दिसते. अशा परिस्थितीत, याचिकाकर्ती प्रतिवादीला (सासू) देखभाल भत्ता म्हणून दरमहा 10 हजार रुपये देऊ शकते. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Maintenance to Mother-in-law: Important decision of Punjab Haryana High Court regarding compassionate employment of daughter-in-law)
हेही वाचा – Top-20 Billionaires : एचएमपीव्हीचा अंबानींसह अदानी यांनाही फटका, क्रमवारीत घसरण
