केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या अग्निपथ योजनेविरोधात (Agneepath Scheme) देशभर हिंसाचार सुरू आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील तरुणांनी या योजनेला विरोध केला. हा वाढता विरोध लक्षात घेता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समधील भरतीसाठी १० टक्के रिक्त जागा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, अग्निवीरांना दोन दलात भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादेपेक्षा ३ वर्षाची सूट दिली जाणार आहे. तर, अग्निवीरांच्या पहिल्या तुडकीसाठी उच्च वयोमर्यादेच्या पुढे ५ वर्षांसाठी वयोमर्यादा शिथिल असेल असंही गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे. (Major changes in the Agneepath scheme for crpf and asam rifle; Read the new rules of the central government)
हेही वाचा – अग्निपथ योजनेच्या विरोधात आज विद्यार्थी संघटनांकडून बिहार बंदची हाक
लष्कर भरतीसाठी केंद्र सरकारने नवी योजना आणली आहे. या अग्निपथ योजनेअंतर्गत नव्याने भरती होणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ठरवण्यात आली. त्यानुसार, १७ वर्षे ६ महिने ते २१ वर्षे वयोमर्यादेपर्यंत लष्कर भरती करण्यात आली. मात्र, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षे लष्कर भरती झाली नाही. त्यामुळे सरकारने २०२२ साठी प्रस्तावित लष्कर भरतीसाठी वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार, २०२२ अग्निपथ योजनेतील भरती प्रक्रियेसाठी उच्च वयोमर्यादा २३ वर्षे अशी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – अग्निपथ योजनेविरोधात बिहारमध्ये आंदोलन चिघळले, पाचहून अधिक ट्रेन पेटवल्या, तिकीट काउंटरही जाळले
आता येत्या, काही काळात लष्करी भरती सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाढलेल्या वयोमर्यादेचा तरुणांनी लाभ उठवावा असं आवाहन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं आहे. पंतप्रधानांच्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकारने यंदा लष्करभरतीची वयोमर्यादा २१ वरून २३ पर्यंत वाढवल्याने अनेक तरुण ‘अग्निवीर’ बनण्यास पात्र ठरतील. अग्निपथ योजना तरुणांना देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी जुळण्याची तसेच देशसेवा करण्याची सुर्वण संधी देईल. गेल्या दोन वर्षात लष्करभरती प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.अशात योजनेमुळे अनेक युवकांना यंदा लष्करात भरती होण्याची संधी मिळेल, असे सिंह म्हणाले.
दरम्यान, अग्निपथ योजनेविरोधात निदर्शनाचा आज चौथा दिवस आहे. उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत. बिहारमध्ये २२ जिल्ह्यांमध्ये अग्निपथ योजने विरोधात निदर्शनं सुरु आहेत.
तर, मिळालेल्या माहितीनुसार, बिहार बंदच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच, अफवा रोखण्यासाठी बिहारमधील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, बिहारमधील १२ जिल्ह्यांमध्ये १९ जूनपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, देशभरातून अग्निपथ योजनेला विरोध होत असून, याचा सर्वाधिक फटका भारतीय रेल्वेला बसला आहे. आतापर्यंत ३४० गाड्यांवर परिणाम झाल्याने रेल्वेचे ४० कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.
