नवी दिल्ली : मणिपूरच्या इंफाळमध्ये सोमवारी (5 जून) सकाळी पुन्हा एकदा दोन सशस्त्र गटांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन जण ठार तर चार जखमी झाले आहेत. ही घटना कांगचुप परिसरात घडली. या चकमकीत जखमी झालेल्यांना इंफाळ येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. दुसरीकडे, IANS नुसार, सुरक्षा दलांनी कारवाई करताना लुटण्यात आलेल्या 790 अत्याधुनिक आणि स्वयंचलित शस्त्रांसह 10,648 दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.
3 मे रोजी राज्यात जातीय हिंसाचार उसळला तेव्हा पोलीस आणि इतर सुरक्षा दलांकडून अत्याधुनिक आणि स्वयंचलित शस्त्रांसह दारूगोळ्याची लूट करण्यात आली होती. यासोबतच अनेक तळही उद्ध्वस्त करण्यात आले. रविवारी संतप्त गावकऱ्यांनी काकचिंग जिल्ह्यातील सुगानू येथे कुकी अतिरेक्यांच्या बेबंद छावणीला आग लावली होती. नाझरेथ कॅम्पमध्ये उपस्थित हिंसक आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू झाल्यानंतर दहशतवाद्यांनी छावणीतून पळ काढला. त्याचवेळी सुरक्षा दलांनी नाझरेथ भागातील दहशतवाद्यांच्या बेस कॅम्पला लक्ष्य केले होते.
आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीचे वृत्त लष्कराने फेटाळले
मणिपूरच्या काकचिंग जिल्ह्यातील सुगानु येथे आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीचे वृत्त लष्कराने फेटाळून लावले आहे. लष्कराच्या कोलकाता मुख्यालय ईस्टर्न कमांडच्या सूत्रांनी सांगितले की, अशी कोणतीही चकमक झाली नाही. 2021 पासून पंजाबशी संबंधित एक व्हिडिओ प्रसारित केला जात आहे ज्यामध्ये अपघातातील जखमींना दाखवण्यात आले आहे, मात्र हा व्हिडिओ खोटा आहे. सुगानू पोलीस स्टेशनच्या गेटवर पार्किंगवरून राज्य पोलीस आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांमध्ये झालेल्या वादाचा व्हिडिओ प्रसारित केला जात आहे. यामध्ये कोणतीही हाणामारी होताना दिसत नाही. उजवीकडील व्हिडिओमध्ये अधिकारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
इंटरनेट बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
मणिपूरमधील इंटरनेट सेवा बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 3 मे पासून इंटरनेट बंद असल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन आणि उपजीविका प्रभावित होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, मणिपूर सरकारने सोमवारी सातव्यांदा इंटरनेट सेवा 10 जूनपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंसाचाराच्या घटना सुरू असताना अफवा, व्हिडिओ, फोटो आणि मेसेजचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन
मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मिझोरम सरकारने गृहमंत्री लालचमलियाना यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मणिपूरमधील विस्थापित लोकांच्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यता आली आहे. मणिपूरमधील एकूण 9,501 विस्थापित लोकांनी मिझोरामच्या विविध भागात आश्रय घेतला आहे.
