नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. महिलांवरील गुन्ह्यांवर नाराजी व्यक्त करतानाच, कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे.
The Supreme Court in its judgment has said that it will monitor the process of investigation in the sectarian violence and strife in #Manipur.
It appointed former Maharastra DGP Dattatray Padsalgikar to supervise the #CBI investigation into the FIRs transferred to the central… pic.twitter.com/GyRpz26cy2
— IANS (@ians_india) August 11, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अनेक नवीन गोष्टी समोर आल्या आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचार करणाऱ्यांसोबत पोलिसांच्या संगनमताच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. श्रेणी, दर्जा, पदाचा विचार न करता गुन्हेगारांशी संगनमत करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने तपासाच्या संथगतीवर टीका केली आहे.
हेही वाचा – Loksabha : भाजीपाला हिंदू अन् बकरा मुस्लिम; मणिपूरप्रकरणी महुआ मोईत्रांची मोदी सरकारवर बोचरी टीका
मणिपूरमधील संघर्षादरम्यान लैंगिक अत्याचारासह हिंसाचार करणाऱ्यांशी काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांना दिले आहेत. याचा अहवाल सादर करण्यासाठी दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या चौकशी आयोगाला 2 महिन्यांची मुदत दिली असून हा तपास पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित खटला राज्याबाहेर हलवण्याचा विचार न्यायालय करणार आहे. यापूर्वी 7 ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तोंडी आदेशाची रूपरेषा दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश जारी केला आहे.
सरन्यायाधीशांनी ओढले होते ताशेरे
मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली होती. मणिपूरमध्ये संवैधानिक यंत्रणांचे ब्रेक डाऊन झाल्यासारखे वाटते. तेथे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहली नसल्यासारखे चित्र आहे, असे सांगतानाच, एवढ्या मोठ्या घटनेचा तपास एवढ्या संथ गतीने होते हे आश्चर्य वाटते, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली होती. गुन्हा दाखल करण्यास एवढा उशीर लागतोच कसा? अजून कुणालाही अटक का होत नाही? असे प्रश्न उपस्थित करीत सरन्यायाधीशांनी मणिपूर घटनेसंदर्भात केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.
