डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, तरीही आरबीआयकडे या राज्यांकडून पैशांची मागणी

कोरोनानंतर काही राज्यांची आर्थिक स्थिती निश्चितपणे डळमळीत झाली आहे. मात्र आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पंजाब आणि राजस्थान सारखी राज्ये ज्याप्रकारे आरबीआयच्या स्पेशल डाईंग फॅसिलिटीचा वापर करत आहेत. (SDF – या अंतर्गत, रोखे गहाण ठेवून राज्यांना विशिष्ट हेतूसाठी कर्ज दिले जाते.) या राज्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाही ते आरबीआयकडून कर्जाची मागणी करत असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यापूर्वी विविध राज्यांकडून SDFचा वापर केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीत केला जात होता, परंतु चालू आर्थिक वर्षात या चार राज्यांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेतला आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या संशोधन विभागाच्या अहवालानुसार, या राज्यांची ही पद्धत त्यांच्या भविष्यात आर्थिक समतोल राखण्यासाठी मोठे आव्हान बनू शकते. विशेषत: रेपो दर वाढल्यामुळे SDF अंतर्गत कर्ज घेणे महाग होत आहे.

या राज्यांकडून SDF चा वापर

पुढील वर्षी तेलंगणाात आणि 2024 च्या सुरुवातीला आंध्रप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये निवडणुका होत असताना पंजाबच्या आर्थिक स्थितीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अहवालानुसार, महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटक आणि केरळनेही SDF तरतुदीचा वापर केला होता. परंतु त्य़ाचा कालावधी कमी होता. दरम्यान आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणानेही ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा वापर केला आहे.

अनेक राज्ये सामान्यत: ओव्हरड्राफ सुविधेचा लाभ न घेण्यास प्राधान्य देतात. कारण यात जास्त व्याज द्यावे लागते. असे असतानाही वरील दोन्ही राज्यांनी या सुविधेचा फायदा घेतला. विशेष म्हणजे आर्थिक आव्हाने असतानाही अनेक राज्ये वरील सुविधांअंतर्गत कर्ज घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये गुजरात, बिहार आणि तामिळनाडूचे विशेष नाव घेतले आहे.

बँका कर्ज का घेतात?

बिहारने 2017 नंतर RBI ची कोणतीही रोख व्यवस्थापन सुविधा वापरली नाही. बिहारबाबत अहवालात असे म्हटले आहे की, ते केवळ त्यांचा महसूल, केंद्राकडून मिळणारा हिस्सा आणि बाजारातून घेतलेल्या कर्जावर टिकून आहे. वारंवार, जर एखाद्या राज्याने RBI च्या रोख व्यवस्थापन सुविधेअंतर्गत कर्ज घेतले तर ते त्याचे खराब आर्थिक व्यवस्थापन दर्शवते.

RBI तीन प्रकारे पुरवते आर्थिक सुविधा

RBI मुख्यत्वे राज्यांना तीन माध्यमांद्वारे वित्त सुविधा पुरवते. SDF, वेवेज अँड मीन्स अॅडव्हास आणि ओव्हरड्राफ्ट. आपत्कालीन किंवा तातडीच्या परिस्थितीत रोख प्रवाह व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी या तीन सुविधा राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. काही वेळा, जेव्हा महसूल आणि खर्चामध्ये मोठी तफावत असते, तेव्हा राज्ये या तीन प्रणालींचा वापर करतात.


75 हजार युवकांना रोजगाराचे नियुक्त पत्र; पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते रोजगार मेळाव्याचा शुभारंभ