मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान अजून किती पिढ्या आरक्षण राहणार? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. ५० टक्के मर्यादा मागे घेताना निर्माण होत असलेल्या असमानतेबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठाला सांगितलं की आरक्षण मर्यादेच्या मंडल प्रकरणाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बदललेल्या परिस्थितीत पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून आरक्षण कोटा निश्चित करण्याची जबाबदारी कोर्टाने राज्यावर सोडली पाहिजे, असं रोहतगी म्हणाले. मंडल प्रकरणाशी संबंधित निर्णय १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र कायद्याच्या बाजूने बाजू मांडताना रोहतगी यांनी मंडल प्रकरणातील निकालाच्या विविध बाबी नमूद केल्या. या निर्णयाला इंदिरा सहानी केस म्हणूनही ओळखली जाते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानेही ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं आहे. यासंदर्भात खंडपीठाने म्हटलं आहे की, “तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ५० टक्के मर्यादा किंवा मर्यादा नसेल तर समानतेची संकल्पना काय असेल. शेवटी, आम्हाला या प्रकरणाला सामोरं जावं लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? त्यातून उद्भवणार्‍या असमानतेबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं आहे? तूम्ही किती पिढ्या हे चालू ठेवाल?”
खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश आहे. रोहतगी म्हणाले की, १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित मंडळाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची अनेक कारणे आहेत. तसंच लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढून १३५ कोटी झाली आहे. खंडपीठाने म्हटलं आहे की देशाच्या स्वातंत्र्याची ७० वर्षे उलटून गेली आहेत आणि राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहेत आणि “कोणताही विकास झाला नाही, कोणत्याही मागास जातीने प्रगती केली नाही हे आपण स्वीकारू शकतो?”
मंडल प्रकरणातील संबंधित निर्णयाचा आढावा घेण्यामागील हेतूही असा आहे की जे मागासलेपणाच्या बाहेर गेले आहेत त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळलं पाहिजे. यावर रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, “हो, आम्ही पुढे गेलो आहोत, पण असं नाही की मागासवर्गीयांची संख्या ५० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. आम्ही अजूनही देशात उपासमारीने मरत आहोत. इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता आणि तो केराच्या टोपलीत फेकला जावा, असे मी म्हणण्याचा प्रयत्न करीत नाही आहे. मी हा मुद्दा उपस्थित करीत आहे की ३० वर्षे झाली, कायदा बदलला, लोकसंख्या वाढली, मागासवर्गीयांची संख्याही वाढली आहे.”
ते म्हणाले की जेव्हा बर्‍याच राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, तेव्हा हा ‘ज्वलंत प्रश्न’ नाही आणि तीस वर्षांनंतर त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असं म्हणता येणार नाही. याप्रकरणी होणारी चर्चा अनिश्चित होती आणि सोमवारीही युक्तिवाद केला जाईल.
