मराठा आरक्षण प्रकरणात आज सोमवारी झालेल्या सुनावणीत विविध राज्यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ वाढवून द्या ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. आजच्या सुनावणीत राज्यांकडून मागणी करण्यात आलेल्या चार आठवड्यांच्या वेळेपैकी १ आठवड्याचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजुर करण्यात आला आहे. तामिळनाडू तसेच केरळ यासारख्या राज्यांनी विधानसभा निवडणुका असल्याचे कारण देत अतिरिक्त वेळ मिळावा अशी मागणी केली होती. त्यावर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सुनावणी स्थगित न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे येत्या आणखी आठवड्याभराच्या कालावधीत देशातील विविध राज्यांच्या राज्य सरकारला आपल म्हणण मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्वच राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा का ओलांडणे आवश्यक आहे याबाबतचे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. पण हा ८ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक आठवड्याचा कालावधी अपुर्ण असल्याचे कारण देत अनेक राज्यांनी यामध्ये मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत चार एवजी एक आठवड्याचा अतिरिक्त कालावधी मंजुर केला आहे. आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय पहिल्यांदा एकणार आहे. त्यानंतरच राज्यांना आपली बाजू मांडता येणार आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना म्हटले की या प्रकरणात राज्यांना अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. राज्यांना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणे का गरजेचे आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यायचे आहे.
मोठ्या खंडपिठापुढे प्रकरण नेण्यास विरोध
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरण हे पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपिठासमोर आहे. पण महाराष्ट्र सरकारकडून हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठापुढे एकण्यात यावे यासाठीची मागणी केली होती. पण या मागणीला मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. या प्रकरणात मोठ्या खंडपिठासमोर याचिका नेऊ नये असे म्हणणे मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले आहे.
