राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान रद्द केला होता. सुनावणीदरम्यान १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे न्यायालयाच्या निकालात म्हटलं होते. यामुळे राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार द्यावा यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र हि याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या याचिकेबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे मत न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे यामुळे केंद्र सरकारला फटका बसला आहे.
केंद्राकडून दाखल केलेल्या याचिकेत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतू मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, केंद्र सरकारने जी विनंती केली होती. हे अधिकार राज्याला आहेत ती विनंतीच न्यायालयाने अमान्य केली आहे. त्यामुळे हा अधिकार आता केंद्र सरकारकडेच आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. आता केंद्र सरकारचे अधिवेशन येत असून राज्य सरकारचेही येत आहे. याबात केंद्र सरकारने कायदा करवा किंवा राज्य सरकारने कायदा करावा आणि दोन्ही सरकारने एकत्र बसून ठरवावे आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणाचा निकाल मार्गी लावून मराठा समाजाला न्याय द्यावा असी मागणी मराठा समाजाची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार हा राज्यांना नसून केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्याला अधिकार देण्यात यावेत अशी याचिका केद्र सरकारने दाखल करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. केंद्र सरकारनेही १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना कायदा करण्याचे अधिकार द्यावे अशी विनंती केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायलायाने याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारकडेच अधिकार ठेवले आहेत.
