मुंबई – आपल्या हद्दीत सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे स्थानिक प्रशासनांकडून दुर्लक्ष केलं जातं. अशा बेकायदा बांधकामांमधून मलिदा हडपला जातो. परिणामी अशा ठिकाणी जेव्हा अनुचित प्रकार घडतात तेव्हा जनआक्रोशाला शांत करण्यासाठी संबंधित वास्तूंवर तोडकामाची कारवाई केली जाते. अनधिकृत बांधकामांवर रोख लावण्यासाठी किंवा त्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणाचातरी बळी द्यावा लागतो. त्यानंतरच प्रशासनाला जाग येते, असेच काहीसे प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून देशात घडत आहेत. नुकतंच, अंकिता भांडारी प्रकरणात वनंत्रा रिसॉर्टवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, याआधीही अनेकदा लोकांचे बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाने कारवाई केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे दुर्घटनानंतर चालणारा बुलडोझर बेदरकार प्रशासनावर कधी चालणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
हेही वाचा – अंकिता हत्याप्रकरण चिघळले, पुन्हा पोस्टमार्टम करण्याची मागणी करत अंत्यसंस्कारास नकार
अंकिता भांडारीच्या हत्येनंतर रिसॉर्ट जमीनदोस्त
डेहराडून येथे १९ वर्षीय अंकिता भांडारी या तरुणीची हत्या करण्यात आली. माजी राज्यमंत्र्याच्या मुलगा या हत्याप्रकरणात आरोपी असून त्याच्या रिसॉर्टवरही मध्यरात्री कारवाई करण्यात आली. या रिसॉर्टमध्ये अंकिता भांडारी या तरुणीला वैश्यव्यवसाय करण्यास भाग पाडल्याने अंकिताने याविरोधात संताप व्यक्त केला होता. तिने याविरोधात आवाज उठवल्याने रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य, अंकित आर्य, सौरभ भास्कर यांनी तिला नदीत फेकून तिची हत्या केली. या हत्येनंतर पौडी गढवालच्या नांदलस्यू पट्टी येथील श्रीकोटमध्ये स्थानिकांनी जोरदार आंदोलन केले. हे रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याचा आरोप करत येथील मुख्यमंत्र्यांनीही या रिसॉर्टवर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश दिले. मात्र, रिसॉर्टवर कारवाई केल्याने तेथील हत्येविरोधातील पुरावे नष्ट झाले असल्याचा दावा अंकिताच्या भावाने केलाय. त्यामुळे जनआक्रोश आणखी वाढला आहे.
सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यूनंतर क्लबवर कारवाई
प्रसिद्ध टीकटॉक स्टार आणि भाजप नेत्या सोनाली फोगाट यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. Curlies Club त्या मृतावस्थेत सापडल्या होत्या. गोवा प्रशासनाने एनजीटीच्या आदेशानुसार या क्लबवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. हा क्लब किनारपट्टी नियमांचं उल्लंघन करून नो डेव्हलोपमेंट झोनमध्ये बांधण्यात आल्याचा आरोप एनजीटीने केला होता. २०१६ मध्येच या क्लबवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात क्लबच्या व्यवस्थापकाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत ६ सप्टेंबर रोजी तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने क्लब जमिनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ज्या भागात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, तिथेच तोडकाम करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
हेही वाचा – अखेर सत्य येणार समोर; सोनाली फोगाटच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास CBI कडे
१४ जणांच्या मृत्यूनंतर पालिकेला आली जाग
२८ डिसेंबर २०१७ रोजी लोअर परळमधील कमला मिल कपाऊंड येथे असलेल्या मोजोस् बिस्रो आणि वन अबाव्ह हॉटेलला भीषण आग लागली होती. या आगीत १४ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. यात ११ महिलांचा तर ३ पुरुषांचा समावेश होता. घटनेच्या सात महिन्यांपूर्वीच सामाजिक कार्यकर्ते इलियास इजाज खान यांनी वन अबाव्ह हॉटेलची तक्रार केली होती. त्यानंतर, आरोग्य विभागाने येथे तपासणी करून अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अवैधपणे हॉटेल बनवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. आरोग्य विभागाचे निरीक्षक पी एम शिर्के यांनी वन अबाव्ह हॉटेलमालक कृपेश संघवी यांना जुलैमध्ये नोटीस पाठवण्यात आली होती. यामध्ये हॉटेलचा अनधिकृत भाग सात दिवसांत तोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरीही हॉटेल अवैधरित्या चालूच होतं. त्यानंतर १४ जणांचा बळी गेल्यानंतर महापालिकेला खडबडून जाग आली आणि त्यांनी तत्काळ येथे कारवाई करत कमला मिल्स कम्पाऊंडमधील अनेक हॉटेलांच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवला.
