घरदेश-विदेशशहीद जवानाला कुरिअरने पाठवला शौर्य पुरस्कार, स्वीकारण्यास कुटुबीयांचा नकार

शहीद जवानाला कुरिअरने पाठवला शौर्य पुरस्कार, स्वीकारण्यास कुटुबीयांचा नकार

Subscribe

अहमदाबाद – शहीद गोपाल सिंह भदौरिया यांना मिळालेला मरणोत्तर शौर्य चक्र पुरस्कार सरकारने कुरिअरने पाठवला. मात्र, हा पुरस्कार स्विकारण्यास आई-वडिलांनी नकार देत शौर्य चक्र परत पाठवून दिले आहे. ‘शहीदांच्या सन्मानाला करिअरने पाठवायचं नसतं. अशाप्रकारे आमच्या शहीद मुलाचा अपमान झाला आहे. त्यामुळे आम्ही शौर्य चक्र परत पाठवलं आहे,’ असं शहीद गोपाल सिंह यांच्या आई-वडिलांनी म्हटलंय.

शहीद गोपाल सिंह भदौरिया यांचे आई-वडिल आता राष्ट्रपती भवन येथे जाऊन राष्ट्रपतींतर्फे सन्मान करण्याची मागणी करणार आहेत. कुटुंबीयांचं असं म्हणणं आहे की, “त्यांच्या मुलाने आपल्या जीवावर उदार होत देशासाठी बलिदान दिले, त्याच्या या हौतात्म्याचं सरकारने चांगलं उत्तर दिलंय. हा पुरस्कार गुप्त दिला जातो का? माझ्या मुलाने देशासाठी बलिदान दिलं आहे, त्यामुळे त्याला देशासमोरच सन्मान मिळाला पाहिजे.” गोपाल सिंह हे मुंबईत घडलेल्या २६/११ मध्ये झालेल्या आतंकी हल्ल्यात त्याच्या कामगिरीसाठी विशिष्ट सेवा पदक दिले गेले होते.

- Advertisement -

सन्मान द्यायला का झाला उशीर?

गोपाल सिंग यांचे २००७ मध्ये लग्न झाले होते. मात्र मतभेदांमुळे ते २०११ मध्ये पत्नीपासून वेगळे राहत होते. २०१३ साली लग्न मोडण्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली होती. अनेक वर्षांपासून शहीदाचे आई-वडील आणि त्याची पत्नी यांच्यात संपर्क होत नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भदौरिया यांनी पत्नीला कोणत्याही सेवेचा लाभ देण्यावर आक्षेप घेत शहरातील दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, २०१७ मध्ये गोपाल सिंह शहीद झाले. त्यानंतर 2018 मध्ये त्यांची शौर्य चक्रासाठी निवड झाली. मात्र, पुरस्कारावरून या दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये वाद झाला. हा २०२० साली संपला.

- Advertisement -

त्यानंतर 2021 साली शहीद पत्नी आणि आई-वडिलांमध्ये न्यायालयाच्या माध्यमातून समझोता झाला. त्यानंतर न्यायालयाने शौर्य पुरस्कार शहीद गोपाल सिंग यांना मरणोत्तर आणि या पुरस्काराशी संबंधित सर्व लाभ पालकांना देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सरकारने त्यांना शौर्य चक्र पुरस्काराने पाठवले. मात्र हा पुरस्कार स्विकारण्यास पालकांनी नकार दिला. दरम्यान, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पेन्शन, एक्स-ग्रेशिया पेमेंट आणि केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा सैन्याकडून मिळालेल्या मदतीसह इतर सर्व सेवा लाभ पक्षांमध्ये 50-50 विभागले जावेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -