Mathura Janmabhoomi Case : मथुरा जन्मभूमी प्रकरणी कोर्टाकडून महत्त्वाचे निर्देश, जुलै महिन्यात सुनावणीची शक्यता

मथुरा जन्मभूमी प्रकरणी (Mathura Janmabhoomi Case) आज दिवाणी कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणातील कोर्टाने (Court) सर्व संबंधित पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर लवकरात लवकर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणी सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकरणातील पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आम्ही आमचा दावा कोर्टात दाखल केला आहे. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी करण्याची तयारी देखील दर्शवली आहे. कोर्टाने सर्व याचिकाकर्त्यांना निर्देश देत या प्रकरणी तातडीने उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मुद्दा तातडीने निकाली काढण्यात यावा, अशी आमची इच्छा असल्याचे देखील श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातील हिंदूत्ववादी पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले आहे.

हिंदुत्ववादी पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, ठाकूर यांची जमीन ईदगाह मशिदीला देणे चुकीचे होते, जो करार करण्यात आला तो योग्य नव्हता. त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम आहेत. त्यामुळे त्याविरोधात कारवाई होणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये मशिदीचाही समावेश होत असेल तर तीदेखील हटवण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ठाकूर यांची मालमत्ता देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. या मालमत्तेची मालकी आमच्या याचिकाकर्त्याची आहे.

मथुरेचा वाद काय ?

मथुरेतील जमिनीच्या मालकीच्या वाद सध्या समोर आला आहे. मथुरेतील १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकीचा हा वाद आहे. यामध्ये १०.९ एकर जमीन ही श्रीकृष्ण जन्मस्थानाजवळ असून २.५ एकर जमीन ही शाही ईदगाह मशिदीजवळ आहे. काशी आणि मथुरामध्ये औरंगजेबने मंदिर तोडून त्या ठिकाणी मशीद स्थापन केली असल्याचा दावा करण्यात येतो. औरंगजेबने दिलेल्या आदेशानंतर १६६९ मध्ये काशीमधील विश्वनाथ मंदिर तोडण्यात आले होते. तर १६७० मध्ये मथुरेतील केशवदेव मंदिर तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर काशीमध्ये ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेत शाही ईदगाह मशिदीची स्थापना करण्यात आली. परंतु काशीमधील ज्ञानवापी मशीद हे मंदिर आहे की मशीद यावर वाद सुरू झाल्याचं पहायला मिळत आहे.


हेही वाचा : अजानाला रोखलं तर महिला मंदिरांसमोर कुराण वाचतील; समाजवादी पार्टीच्या इशाऱ्याने वातावरण तापणार