नवी दिल्लीः अदानी समूहाने शेअर्सच्या किमतीत अफरातफरी करताना मॉरिशसच्या काही शेल कंपन्यांचा वापर केला हा हिंडेनबर्गचा दावा मॉरिशस नियामक वित्तीय सेवा आयोनाने फेटाळून लावला आहे. अदानी समूहाशी संबंधित ३८ कंपन्या व ११ समूह फंडांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन आढळलेले नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
एका इंग्रजी दैनिकात याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या वृत्तात वित्तीय आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनेश्वरनाथ विकास ठाकूर यांनी हिंडेनबर्गच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. प्राथमिक मुल्यांकन व माहितीच्या आधारे अदानी समूहाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा कोणताच पुरावा आढळलेला नसल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यास आमची काहीच हरकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, हे संपूर्ण प्रकरण हाताळण्यासाठी सेबी तयार आहे. केंद्र सरकारलाही चौकशी समिती नेमण्यावर काहीही आक्षेप नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे समितीची माहिती बंद लिफाफ्यात असायला हवी.
या समितीची माहिती शुक्रवारी तुम्ही द्या, असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना सांगितले. याचा माहिती बुधवारी न्यायालयात सादर केली जाईल. याचिकाकर्त्यांनाही याची माहिती दिली जाईल, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच सेबीने याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले आहे. हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपाची व शेअर बाजारातील उलाढालांची चौकशी नियामकाद्वारे सुरु आहे. यामध्ये काही बेकायदेशीर प्रकार झाला आहे का? याचा तपास नियामक करत आहे. ही चौकशी आताच सुरु झाली आहे. त्यामुळे त्याची माहिती आताच देणे योग्य ठरणार नाही, असे सेबीने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
