घरदेश-विदेशलसींची ताजी मागणी नोंदवली नसल्याचं वृत्त निराधार; केंद्र सरकारने दिलं स्पष्टीकरण

लसींची ताजी मागणी नोंदवली नसल्याचं वृत्त निराधार; केंद्र सरकारने दिलं स्पष्टीकरण

Subscribe

केंद्र सरकारने नव्याने लसींची ऑर्डर दिली नसल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. हे वृत्त केंद्र सरकारने फेटालळले आहे. केंद्र सरकारने लसींची शेवटची ऑर्डर दोन लस उत्पादक कंपन्यांना (सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे १० कोटी आणि भारत बायोटेककडे २ कोटी) मार्च २०२१ मध्ये दिली होती. प्रसारमाध्यमांनी दिलेले हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला २८ एप्रिल २०२१ रोजी, लसींच्या खरेदीसाठी १७३२.५० कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम म्हणून (१६९९.५० रुपयांच्या टीडीएस कपातीनंतर) अदा करण्यात आली आहे. यातून, केंद्र सरकारला मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी ११ कोटी कोविशिल्ड लसींच्या मात्रा मिळणार आहेत. सिरमला हा पैसे २८ एप्रिल रोजीच मिळालेही आहेत. आतापर्यंत, सरकारने आधी दिलेल्या १० कोटी कोविशिल्ड लसींच्या ऑर्डरपैकी आज म्हणजेच, ३ मे २०२१ पर्यंत सरकारला ८.७४४ कोटी लसींचा पुरवठाही झाला आहे.

- Advertisement -

त्याशिवाय, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) कंपनीला, मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी ५ कोटी कोवॅक्सीन लसींची मागणी नोंदवण्यात आली असून, ७८७.५० कोटी रुपयांची (७७२.५० कोटी रुपयांचा टीडीएस वजा जाता) संपूर्ण आगाऊ रक्कमही २८ एप्रिल २०२१ रोजी अदा करण्यात आली आणि त्यांना हे पैसे त्याच दिवशी मिळालेही आहेत. या कंपनीला आधी दिलेल्या ऑर्डरनुसार, आतापर्यंत म्हणजेच ३ मे पर्यंत या लसींच्या दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळेच, केंद्र सरकारने लसींची ताजी मागणी नोंदवलेली नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे.

- Advertisement -

२ मे, २०२१ पर्यंत, केंद्र सरकारने मोफत लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, १६.५४ कोटी लसींचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला आहे. अद्यापही यापैंकी ७८ लाख मात्रा/डोस राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे आहेत. त्याशिवाय, येत्या तीन दिवसांत राज्यांना आणखी ५६ लाख मात्रा दिल्या जाणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या मुक्त मूल्य आणि गतिमान कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, केंद्र सरकार, एकूण लसउत्पादनातील आपल्या ५० टक्के वाट्यामधून आपली लस खरेदी केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी मार्फत खरेदी करतच राहणार आहे. तसेच पुढेही या लसी राज्यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत दिल्या जातील.

केंद्रासोबत समन्वय साधून काम करतोय – सीरम 

दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूटने देखील ट्विट करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून काम करतोय, असं सीरमने म्हटलं आहे. तसंच लसींच्या खरेदीसाठी १७३२.५० कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम मिळाली असल्याचं अदर पूनावाला यांनी म्हटलं आहे.

Girish Kamble
Girish Kamblehttps://www.mymahanagar.com/author/girishk/
गेल्या ३ वर्षांपासून माध्यम क्षेत्रात काम. सामाजिक, राजकीय विषयांचा अभ्यास आणि लिखाण. प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचा अनुभव.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -