मानसिकदृष्ट्या आजारी, हात पाय लोखंडी साखळदंडानं बांधलेले त्यामुळे आयुष्याची झालेली माती. हे सारं विदारक चित्र आहे उत्तरप्रदेशातील. जनावराला देखील यापेक्षा चांगल्या स्थितीत ठेवलं जातं. पण, या ठिकाणी माणसाला तर जनावरासारखी आणि अमानवी अशी वागणूक दिल्यानं उच्च न्यायालयानं आता उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली आहे. मानसिक दृष्ट्या आजारी असल्यानं उत्तर प्रदेशातील या व्यक्तिंना चक्क साखळदंडानं बांधून ठेवण्यात आलं आहे. शिवाय, त्यांना सतत मानहानीकारण अशी वागणूक दिली जात आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या अमानवी अशा कृत्यामुळे उच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. एका वकिलानं या साऱ्या प्रकाराला वाचा फोडली आहे. शिवाय, त्याविरोधात न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणारे वकिल हे दिल्लीतील रहिवाशी आहेत. गौरव कुमार बन्सल यांनी याचिकेमध्ये आर्टिकल २१चा हवाला देत सर्वांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. या साऱ्या प्रकारावर आता उत्तर प्रदेश सरकार काय उत्तर देणार हे पाहावं लागणार आहे.
उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या भाजपचं सरकार असून योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश ए. के. सिक्री यांनी याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी आर्टिकल २१चा हवाल देत न्यायालयानं कुणाच्याही जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. शिवाय, प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा देखील अधिकार आहे असं म्हटलं आहे. दरम्यान, सरकारच्या या अमानवी कृत्याबद्दल आता सर्वच स्तरातून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे.
