राज्यातील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रातील रेस्टॉरंटस् आणि बार सुरु करण्याबाबत पर्यटन संचालनालयामार्फत आदर्श कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली. मिशन बिगीन अगेनअंतर्गत येत्या ५ ऑक्टोबरपासून ५० टक्केपेक्षा जास्त नाही इतक्या क्षमतेने हॉटेल्स, फूड कोर्टस्, रेस्टॉरंटस् आणि बार सुरु करण्यास संमती देण्यात आली आहे. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये १५ ऑक्टोबरपासून शाळा उघडणार असून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने त्यासंदर्भातल्या गाइडलाइन्स लागू केल्या आहेत.
यानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने देशातील शाळा सुरु होणार आहेत. यापूर्वी मोठ्या इयत्तेच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता लहान इयत्तेच्या शाळा सुरू होणार आहेत. शाळा सुरु करण्याबाबतची मानक कार्यप्रणाली (SOP) हे राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ठरवायचं आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची आणि आरोग्याची काळजी घेणं ही शाळांची जबाबदारी आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच जो माध्यान आहार दिला जातो तो स्वच्छ, सुरक्षित असेल याचीही जबाबदारी राज्यांची आणि शाळांची असणार आहे.
Ministry of Education releases guidelines for reopening of schools from 15th October in a graded manner; States/UTs to prepare their own Standard Operating Procedure for health, hygiene and safety and learning with physical/social distancing
— ANI (@ANI) October 5, 2020
दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनलॉक-५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १५ ऑक्टोबरपासून भारतातील शाळा पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शाळा सुरू करण्याचा किंवा न उघडण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारवर सोडला आहे.
Students may attend schools only with written consent of parents. There'll be flexibility in attendance norms. Students may opt for online classes rather than physically attend school. Precautions for preparing&serving mid-day meal laid down in SOP: Ministry of Education
— ANI (@ANI) October 5, 2020
यासह शिक्षण मंत्रालयाने असेही म्हटले की, पालकांची लेखी संमती असेल तरच विद्यार्थी शाळेत येऊ शकतात. तसेच विद्यार्थ्यांना रोज शाळेत हजर रहावंच लागेल, असे नाही त्यासाठी हजर असण्याबाबतची मुभा देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेत हजर राहण्याऐवजी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
