राज्यासह देशात पुन्हा एकदा कोरोनाचा कहर सुरू असल्याचे दिसतेय. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोरोनाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कंटेन्मेंट झोन आणि सर्वेक्षण याकरता या नव्या मार्गदर्शक सूचना असून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कंटेन्मेंट झोन असणाऱ्या विभागांना काटेकोरपणे या नियमांची अंमलबजावणी करणं आवश्यक असणार आहे. यासह केंद्रीय गृह मंत्रालय़ाने असेही सांगितले की, या नव्या सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान लागू असणार आहे.
Only essential activities allowed in Containment Zones. Local district, police & municipal authorities shall be responsible to ensure that prescribed Containment measures are strictly followed & State/UT Govts shall ensure accountability of concerned officers: MHA#COVID19 https://t.co/R4ZwuA74Ze
— ANI (@ANI) November 25, 2020
तसेच, विविध कामांसाठीही नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त आवश्यक कामांना परवानगी देण्यात येईल. यासह कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची असणार आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत जबाबदारी निश्चित करतील.
#COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31
Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS
— ANI (@ANI) November 25, 2020
गेल्या काही दिवसांत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होणारी कोरोना बाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता योग्य काळजी घेण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नमूद केले आहे. तसेच गृहमंत्रालयाने कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात आहेत. राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना सक्तीने नियमांची अमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तसेच अनेक गोष्टींसाठी नियमावली जाहीर केली असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्याही सूचना आहेत. तर कंटेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक गोष्टींसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासन, पोलिसांवर नियमांची योग्य अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी अशी सूचना गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे.
