केंद्रीय रस्ते वाहतूक अणि महामार्ग मंत्रालयाने, केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८९ अंतर्गत, देशभरात एकाच सामाईक पद्धतीने पीयूसी म्हणजेच प्रदूषण नियंत्रणात असल्याविषयीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबतची अधिसूचना १४ जून २०२१ रोजी जारी केली आहे. देशभरात एक सामाईक पीयूसी प्रमाणपत्र असणार असून पीयुसी डेटाबेस राष्ट्रीय नोंदणीपटाशी संलग्न करावं लागलणार आहे
पहिल्यांदाच यात रीजेक्शन स्लीप म्हणजे प्रमाणपत्र नामंजूर करण्याची व्यवस्था देण्यात आली आहे. यासाठीचा एक सामाईक फॉरमॅट देण्यात आला असून चाचणीसाठी आलेले वाहन उत्सर्जनाच्या प्रदूषण विषयक नियमांची पूर्तता करत नसेल, तर वाहन मालकाला पीयूसी देण्यास नकार दिला जाईल. हे नामंजूर पत्र, वाहनधारक वाहन सेवा केंद्रात दाखवू शकेल, तिथे वाहनाची सर्विसिंग करुन घेऊ शकेल, किंवा जर PUCC केंद्रातील उपकरण बिघडले असेल, तर वाहनधारक दुसऱ्या केंद्रात, ही चाचणी करुन घेण्यासाठी या कागदांचा वापर करू शकतील.
या चाचणीदरम्यान, वाहनमालकाचा मोबाईल क्रमांक, नाव आणि पत्ता, इंजिन क्रमांक आणि चेसीस क्रमांक याची माहिती गुप्त ठेवली जाईल. वाहनमालकाचा मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले असून त्याच क्रमांकावर प्रमाणीकरण आणि शुल्काविषयीचा एसएमएस पाठवला जाईल. जर संबंधित वाहन कार्बन उत्सर्जनविषयक नियमांची पूर्तता करत नसल्याचे, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना जाणवले, तर ते अधिकारी, लिखित अथवा डिजिटल स्वरूपात वाहनधारकांशी संपर्क करून, चालकाला/धारकाला संबंधित वाहन चाचणीसाठी एखाद्या अधिकृत पीयूसी केंद्राकडे घेऊन जाण्यास सांगू शकतात. जर चालक किंवा वाहन धारकाने ही चाचणी केली नाही, तर त्यांना दंड आकाराला जाऊ शकतो.
जर वाहनमालक या निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले, तर वाहनाची नोंदणी करणारे अधिकारी, निश्चित कारण लिखित स्वरूपात देऊन, संबंधित वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच परवाना रद्द करु शकतात. जोपर्यंत असे पीयूसी प्रमाणपत्र वाहनमालकाला मिळत नाही, तोपर्यंत गाडीची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. म्हणजेच, या अधिनियमाची अंमलबजावणी आयटी-अंतर्गत होणार असून त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांच्या वापरावर चाप बसू शकेल. या फॉर्मवर एक QR कोड देखील असेल. यात पियूसी केंद्राविषयीची सर्व माहिती असेल.
