अल्पवयीन मुलीचा विवाह रद्द करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा नकार

न्या. अलोक आर्धे व न्या. एस. विश्वजित शेट्टी यांनी हा निकाल दिला. हिंदू विवाह कायदा कलम ११ अंतर्गत विवाह रद्द करण्याची तरतुद आहे. मात्र या कलमांत विवाहाचे वय किती असावे हे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे हे कलम याप्रकरणात लागू होत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

अल्पवयीन मुलीचा विवाह रद्द करणारा कुटुंब न्यायालयाचा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. विवाह झालेल्या मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते. हा विवाह २०१२ मध्ये झाला होता.

न्या. अलोक आर्धे व न्या. एस. विश्वजित शेट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हिंदू विवाह कायदा कलम ११ अंतर्गत विवाह रद्द करण्याची तरतुद आहे. मात्र या कलमांत विवाहाचे वय किती असावे हे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे हे कलम याप्रकरणात लागू होत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

१५ जून २०१२ रोजी हा विवाह झाला. विवाहानंतर पत्नीच्या वयाबाबत पतीला माहिती कळाली. पत्नीचा जन्म ६ सप्टेंबर १९९५ रोजी झाला आहे. त्यानुसार विवाहाच्या वेळी पत्नी अल्पवयीन होती. त्यामुळे हा विवाह रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्ज ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी पतीने कुटुंब न्यायालयात केला. हिंदू विवाह कायदा कलम ११ अंतर्गत विवाह रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

विवाहासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे व मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे लागते. मात्र याप्रकरणात विवाहाच्या दिवशी पत्नीचे वय १६वर्षे ११ महिने व ८ दिवस होते. त्यानुसार ती अल्पवयीन होती. त्यामुळे हा विवाह रद्द करण्यात येत अहे, असा निर्णय कुटुंब न्यायालयाने दिला.

कुटुंब न्यायालयाचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. कलम ५(१११) अंतर्गत विवाहासाठी मुलाचे वय २१ तर मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण असावे, अशी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे वयाच्या मुद्द्यावरून कलम ११ अंतर्गत विवाह रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.