नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना 1955च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला. या देशांतून आलेले हे नागरिक सध्या गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहात आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), 2019 ऐवजी, या निर्वासितांना 1955च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्याच्या निर्णयाला खूप महत्त्व आहे.
सीएएच्या अंतर्गत या देशांतून आलेल्या अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. परंतु, या कायद्यातील नियम सरकारने अद्याप बनवलेले नाहीत. त्यामुळे याअंतर्गत कोणालाही नागरिकत्व देता येणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार गुजरातमधील आणंद आणि मेहसाणा जिल्ह्यांत राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना 1955च्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी असेल. तसेच, कलम 6 आणि नागरिकत्व नियम, 2009 मधील तरतुदींनुसार नागरिकीकरणाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा
गुजरातमधील आणंद आणि मेहसाणा जिल्ह्यांत राहणाऱ्या या अल्पसंख्यकांना नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अर्जांची पडताळणी केली जाईल. अर्ज आणि त्यासंदर्भातील अहवाल एकाच वेळी केंद्र सरकारला ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला जाईल. तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ज्यांचे अर्ज योग्य आढळतील त्यांना जिल्हाधिकारी नोंदणी किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्र जारी करतील.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी सरकार यापूर्वीच केली आहे.
2019मध्ये सीएएविरोधात निदर्शने
केंद्र सरकारने 2019मध्ये लागू केलेल्या सीएए कायद्यानंतर देशाच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आणि या निषेधांच्या दरम्यान 2020च्या सुरुवातीला दिल्लीत दंगली उसळल्या. सुधारित भारतीय नागरिकत्व पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन या समुदायातील 31 डिसेंबर 2014पर्यंत भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्वाचा हक्क दिला जाणार आहे.
