मुद्रित माध्यमांमध्ये अजूनही उत्तरदायित्व असल्याचे पाहायला मिळते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे पाहून तसे जाणवत नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी शनिवारी केले.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्टडी अ‍ॅण्ड रिसर्च इन लॉ संस्थेच्या वतीने झारखंडची राजधानी रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी मीडिया ट्रायलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे कांगारू कोर्ट चालवत आहे. माध्यमांच्या अशा वागण्यामुळे अनुभवी न्यायाधीशांनाही काही खटल्यांमध्ये निर्णय घेणे कठीण होऊन बसते.
न्याय वितरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर चुकीची माहिती व अजेंडा, संचलित वादविवाद आदी लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी नुकसानकारक सिद्ध होत आहे. आपल्या जबाबदारीच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहात. सर्वच माध्यमे अशी आहेत, असे मी म्हणणार नाही. मुद्रित माध्यमांमध्ये अजूनही उत्तरदायित्व आहे, पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची काही जबाबदारी आहे असे वाटत नाही, असे परखड मत त्यांनी यावेळी मांडले.
ते पुढे म्हणाले की, विद्यमान स्थितीत न्यायपालिकेकडे सर्वांत मोठे आव्हान खटल्यांच्या प्राधान्यक्रमाचे आहे. न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. टाळता येण्याजोगा संघर्ष आणि ओझ्यांपासून सिस्टीमला वाचवण्यासाठी न्यायाधीशांनी खटल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यंत्रणेचा टाळण्यायोग्य संघर्ष व ओझ्यापासून बचाव करण्यासाठी दबावाच्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे लागेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
न्यायाधीशांनाही हवी नेत्यांसारखी सुरक्षा
ते पुढे म्हणाले की, सद्यस्थितीत न्यायाधीशांवरील हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. राजकारण्यांना निवृत्तीनंतरही सुरक्षा पुरवली जाते. अशी सुरक्षा न्यायाधीशांनाही दिली जावी. माझी राजकारणात जाण्याची इच्छा होती, पण नशिबाला दुसरेच काहीतरी मान्य होते, असे सांगत सरन्यायाधीशांनी यावेळी याचे आपल्याला कोणतेही दुःख नसल्याचेही स्पष्ट केले.
