मोदी सरकारने लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील कृषी संबंधित विधेयक मंजूर केले. माहितीनुसार, आता मोदींच्या मंत्रिमंडळाने रब्बी पिकांवरील एमएसपी वाढीस मान्यता दिली आहे. याबाबत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर विधान करणार आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकाबाबत खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारने रब्बी पिकांवर एमएसपी वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे माहितीनुसार समोर येत आहे. दरम्यान देशातील कित्येक कानाकोपऱ्यात एमएसपीबाबत वाद सुरू आहेत. ज्यामुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थाप, पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकरी निषेध करीत आहेत.
वास्तविक कृषी क्षेत्राशी संबंधित विधेयकामधील एमएसपीच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी संतापला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः असे म्हटले आहे की, एसएसपीची यंत्रणा कायम राहील. पिकांची शासकीय खरेदी सुरुच राहिल. असे असूनही शेतकऱ्यांची निदर्शने काही थांबत नाही आहेत.
नवीन कृषी विधेयकात शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन कोठेही विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा परिणाम मंडईंवर होईल. पंजाब आणि हरयाणामध्ये मंडईंचे प्रमाण जास्त असले तरी या संस्थांमध्ये शेतकरी संघटनांचा रोष अधिक दिसून येत आहे. सध्या शेतकऱ्यांसमोर एमएसपीबाबत संभ्रमही आहे, ज्यावर निषेध सुरू आहे.
कृषी संबंधित विधेयकबाबत संसदेच्या रस्त्यावर संघर्ष सुरू आहे. विरोध पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांनी दोन्ही कृषी विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये आणि परत राज्यसभेत पाठवून द्यावी, अशी मागणी विरोध पक्ष करत आहे.
हेही वाचा – तबलिगींच्या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा फैलाव; सरकारने दिली माहिती
