केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) सरकारच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेज अंतर्गत एकूण ३ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या व्यतिरिक्त, मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जम्मू-काश्मीरमधील नोकऱ्यांसंबंधित एक आदेश आणि अन्य अनेक प्रस्तावांना बुधवारी मंजुरी देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारच्या मदत पॅकेजचा भाग म्हणून ‘आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम’ द्वारे MSME ला ३ लाख कोटी आणि मुद्रा कर्जासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात घोषणा केली होती की कोरोनामुळे पीडित नागरिकांसाठी आणि अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज देण्यात येणार आहे. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदेत अनेक घोषणा केल्या. त्यामध्ये MSME ला तीन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याचा प्रस्ताव होता.
हेही वाचा – कंपन्यांच्या शिफ्टिंगमुळे चीन चिंतेत; भारत आमची जागा घेऊ शकत नाही
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले अन्य प्रस्ताव
१. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ – याअंतर्गत, राज्यातील सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी असलेल्या रेसिडेन्सीच्या पात्रतेत बदल करण्यात आला आहे.
२. गैर-बँकिंग (Non-banking) वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी नवीन विशेष तरलता योजना सुरू करण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
३. मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) या योजनेला मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनीही मदत पॅकेज अंतर्गत चर्चा केली होती. या योजनेत देशातील मत्स्यपालनाच्या विकासासाठी निळी क्रांती आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
४. याशिवाय पंतप्रधान व्यय वंदना योजनेत (PMVVY) ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळकत सुरक्षा दिली जाते.
