स्विस बँकेत गेल्या १० वर्षांत किती काळा पैसा जमा झाला याची माहिती नाही, असं केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितलं. काँग्रेसचे खासदार व्हिन्सेंट एच. पाला यांनी लोकसभेत यासंबंधित प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना हे सांगितलं. अलिकडच्या वर्षांत सरकारने परदेशात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, असं देखील त्यांनी सभागृहात सांगितलं.
पंकज चौधरी यांनी काळा पैसा आणि कर कायद्याची अंमलबजावणी करणे, विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याचं सांगितलं. चौधरी म्हणाले की, यावर्षी ३१ मे पर्यंत, काळ्या पैशाचा कायदा २०१५ च्या कलम १० (३)/१० (४) अन्वये ६६ प्रकरणांमध्ये मूल्यांकन आदेश जारी करण्यात आले असून त्यामध्ये ८,२१६ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
एचएसबीसी प्रकरणात सुमारे ८,४६५ कोटींची अघोषित मालमत्ता करांतर्गत आणली गेली असून १,२२९४ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे, असं चौधरी यांनी सांगितलं. आयसीआयजे (इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) प्रकरणांमध्ये सुमारे ११,०१० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न आढळल्याची माहिती त्यांनी दिली. चौधरी म्हणाले की, पनामा पेपर्स लीक प्रकरणात २०,०७८कोटी रुपयांची अघोषित ठेवी सापडल्या आहेत. त्याचवेळी पॅराडाइज पेपर्स लीक प्रकरणात सुमारे २४६ कोटी रुपयांच्या अघोषित ठेवी सापडल्या आहेत.
एचएसबीसी ही बहुराष्ट्रीय बँकिंग आणि वित्तीय सेवा संस्था आहे, पण पनामा पेपर्स लीक प्रकरणात भारतासह जगातील अनेक नामांकित व्यक्तींकडून कर चुकवण्यासाठी सुरक्षित आसरा मानल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये काळा पैसा लपविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पॅराडाइज पेपर्स लीक प्रकरणात तपास पत्रकारितेशी संबंधित संस्थेने काळ्या पैशाशी संबंधित काही नवीन कागदपत्रे लीक केली होती.
अर्थ राज्यमंत्री चौधरी म्हणाले की काळ्या पैशाच्या (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) कर कायदा २०१५ अंतर्गत १०७ हून अधिक खटल्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत.
