पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या ४६ महिन्यांत जाहिरातींवर तब्बल ४३४३.२६ कोटी रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. मात्र, त्याबाबत गदारोळ होताच केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जाहिरात खर्चात २५ टक्क्यांची म्हणजेच ३०८ कोटी रुपयांची कपातही केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केंद्र सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत विविध जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन खात्याचे वित्तीय सल्लागार तपन सुत्रधर यांनी अनिल गलगली यांस १ जून २०१४ पासूनची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.
या माहितीनुसार, १ जून २०१४ पासून ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत ४२४.८५ कोटी रु. प्रिंट मीडिया, ४४८.९७ कोटी रु. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि ७९.७२ कोटी रु. बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहेत. वर्ष २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात ५१०.६० कोटी रु. प्रिंट मीडिया, ५४१.९९ कोटी रु. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि ११८.४३ कोटी रु. बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे.
वर्ष २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात ४६३.३८ कोटी रु. प्रिंट मीडिया, ६१३.७८ कोटी रु. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि १८५.९९ कोटी रु. बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहेत. १ एप्रिल २०१७ पासून ७ डिसेंबर २०१८ कालावधीत ३३३.२३ कोटी रु. प्रिंट मीडियावर खर्च केले. १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत इलेट्रॉनिक मीडियावर ४७५.१३ कोटी रु. खर्च केले आणि बाह्य प्रचारात १४७.१० कोटी रु. खर्च करण्यात आले.
विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियावरून जनतेच्या पैशाची जाहिरातबाजीवर उधळपट्टी होत असल्याची टीका झाली. त्यानंतर मात्र मोदी सरकारने वर्ष २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात खर्चात कपात केली, असल्याची बाब समोर आली आहे.
वर्ष २०१६-२०१७ आर्थिक वर्षात एकूण १२६३.१५ कोटी रु. खर्च करणाऱ्या सरकारने वर्ष २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात ९५५.४६ कोटी रु. खर्च केले आहेत. ३०८ कोटी रु. कमी खर्च करून जवळपास २५ टक्क्यांची कपात केली गेली आहे.
