नवी दिल्ली : अंमली पदार्थांचे व्यसन ही देशासमोरील गंभीर समस्या आहे. यावर राजकारण होता कामा नये, असे सांगतानाच, केंद्र सरकारचे दहशतवादाबरोबरच ड्रग्जच्या बाबतीत ‘झीरो टॉलरन्स’ हेच धोरण आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज, बुधवारी स्पष्ट केले.
लोकसभेमध्ये आज अमलीपदार्थांबाबत चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका मांडली. अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि त्यातून मिळणाऱ्या कमाईविरोधात आमच्या सरकारचे ‘झीरो टॉलरन्स’चे धोरण आहे. ‘ड्रग्ज भारत’ करण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
हमारी सरकार की ड्रग्स के कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति है।
‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
– श्री @AmitShah pic.twitter.com/K4DR565JyB
— BJP (@BJP4India) December 21, 2022
सन 2006-13 या कालावधीत 22.4 लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. त्याची किंमत सुमारे 23,000 कोटी रुपये होती. तर 2014-22 या काळात 62.60 लाख किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. याच्या मूल्याचा विचार करता 97,000 कोटी रुपये किमतीचे हे ड्रग्ज आहे. यातून मिळणारा पैसा हा दहशतवादी कृत्यासाठी वापरण्यात येतो आणि आम्हाला हीच साखळी तोडायची आहे, असे अमित शाह म्हणाले.
देशांतर्गत ड्रग्जचे रॅकेट मोडून काढायला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची (एनसीबी) स्थापना करण्यात आली आहे. तर, देशाबाहेरील अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कार्यरत आहे. हा लढा केवळ देशाचा किंवा राज्याचा अथवा कोणा एका विभागाचा आहे. ही लढाई सर्वांना मिळून लढावी लागेल. सरकारी यंत्रणांना राज्यांकडूनही सहकार्य मिळत आहे. अशा प्रकरणांच्या एकूण 42 चौकशा एनसीबी व एनआयएकडे राज्यांनी सोपविल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ड्रग्जच्या व्यवसायात इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान याला गोल्डन ट्रँगल किंवा गोल्डन क्रिसेन्ट म्हणतात. पण आम्ही त्याला मृत्यूचा ट्रँगल म्हणतो. ड्रग्ज ही एक गंभीर समस्या आहे, त्यामुळे आपली पिढी बर्बाद होत आहे. जे देश भारतात दहशतवाद पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते यात गुंतले आहेत. पण अंमली पदार्थमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करणारच, असे ते म्हणाले.
