मोदी सरकारने ‘नमामि गंगा’ या योजनेच्या जाहीरातबाजीवर गेल्या चार वर्षात तब्बल ३६ कोटी रुपये उधळल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या आधारातून मिळाली आहे. मोदी सरकारने २०१४-१५ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांवर झळकणाऱ्या ‘नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा’ या मथळ्याखालील जाहीरातींवर हे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत.
मोदी सरकारच्या अनेक महत्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या नमामि गंगे या गंगा नदीच्या स्वच्छतेवर आधारित योजनेवर किती पैसे खर्च झाले हे जाणून घेण्यासाठी अनेकवेळा माहितीच्या आधारे अर्ज करण्यात आले होते. याचपार्श्वभूमीवर ‘द वायर’ या वृत्तसंकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ डिसेंबरला जल संसाधन मंत्रालयाने महिती अधिकाराच्या आधारे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा खुलासा केला आहे. त्यात २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगेशी ंसबंधित जाहीरातींवर २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचे
नमूद केले.
यात २०१४-१५ पासून २०१८-१८ या कालावधीदरम्यान वृत्तपत्र व वृ्त्तवाहिन्यांवर सरकारने ३६.४७ कोटी रुपये खर्च केले. २०१४ मध्ये जाहीरातींवर २.०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण नंतर वेळेनुसार हा खर्चाच्या आकड्यात वाढ झाली. २०१९ मध्ये गंगेच्या स्वच्छतेसाठी जाहीरातींवर १० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. २०१४- १५ मध्ये हाच आकडा २.०४ एवढा होता. २०१५-१६ मध्ये ३.३४ कोटी , २०१६-१७ मध्ये ६.७९ कोटी , २०१७-१८ मध्ये ११.०७ आणि निवडणूकीचा काळ जवळ येताच ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत या आकड्यात वाढ होऊन ती १३. २३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली. असे द वायरने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
द वायरच्या माहितीत २०१८ मध्ये १ आणि माहितीच्या आधारे जल संसाधन मंत्रालयाला विचारण्यात आलेल्या ऑगस्ट २०१६च्या नंतर राबवण्यात आलेल्या योजनांचा लेखाजोगा मागवण्यात आला होता. तसेच सरकारने १० स्मार्ट गंगा सिटी बनवण्याबद्दल सांगितले होते. त्याचे काय झाले अशीही विचारणा माहितीच्या अधिकाराअंतर्गात करण्यात आलेल्या अर्जात करण्यात आली होती. यावर शहरांमध्ये व ग्रामीण भागांमध्ये नमामि गंगा योजनेतील २३६ योजना आखण्यात आल्या. त्यातील ६३ प्रकल्प पूर्ण झाले असून इतर प्रकल्पांवर काम सुरू आहे असे माहीतीत सांगण्यात आले आहे.
