देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असताना आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्याच जाहिरातींवर होणार्‍या खर्चाचेही आरोप विरोधकांनी मोदी सरकारवर केले आहेत. या आरोपांत तथ्य किती? मागील ५४ महिन्यांत म्हणजे जून २०१४ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत मोदी सरकारने जाहिरातींवर दिवसाला ३ ते ३.५ कोटी, महिन्याला १०० कोटी असे एकूण ५२४६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २००४, २००९ आणि २०१४ या तीनही लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ६००० कोटींचा खर्च करावा लागला तोही १८० महिन्यांसाठी. मात्र मोदी यांनी ही किमया केवळ ५४ महिन्यांतच केली आहे. त्यामुळे ‘मोदी है तो मुमकीन है’, अशी म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे.
‘होय हे माझे सरकार’, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’, ‘होय मी लाभार्थी…’ अशा जाहिरातींचा वर्षाव सध्या भाजपकडून आपल्यावर होत आहे. टीव्हीवर, वर्तमानपत्रांमध्ये, होर्डिंग्जच्या रुपात, सोशल मीडियावर आणि तुमच्या मोबाईलच्या टच स्क्रिनवर येऊनही जाहिराती आदळत आहेत. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून, ‘पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले?’ ‘लाज कशी वाटत नाही?’, ‘मोदी सरकार, जुमला सरकार’ अशा जाहिरातींचा मारा होत आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला असून शेवटचा टप्पा १९ मे रोजी होणार आहे. निकाल २३ मे रोजी लागणार असून त्यानंतर नवीन सरकार स्थानापन्न होईल. मात्र मागील पाच वर्षांत, जून २०१४ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत मोदी सरकारने जाहिरातींवर थोडेथोडके नव्हे तर ५२४६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २००४, २००९ आणि २०१४ या तीनही लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ६००० कोटींचा खर्च करावा लागला तोही १८० महिन्यांसाठी. मात्र मोदी यांनी ही किमया केवळ ५४ महिन्यांतच केली आहे. त्यामुळे ‘मोदी है तो मुमकीन है’, अशी म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे.
सध्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या प्रचार सभांचा खर्च कुणाच्या खर्चात टाकायचा असा पेच निवडणुक आयोगापुढे निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी याबाबतचा अहवाल नांदेडच्या जिल्हाधिकार्‍याकडून मागवला आहे. मात्र राज यांनी माझ्या सभांच्या खर्चाऐवजी तुमच्या थापा पहिल्या मोजा, त्यासाठी किती कोटी करदात्यांचे स्वत:च्या इमेजसाठी घालवले त्याचा हिशोब द्या, असा प्रतिसवाल केल्याने मनसे आणि भाजपमध्ये सध्या जुंपली आहे.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी हा खर्च करण्यात आला. यामध्ये योजनांचा प्रचार आणि जागरूकता आणण्यासाठी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि आऊटडोअर मीडियाची मदत घेण्यात आली.
आकडेवारीवर नजर टाकली तर २०१४ च्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३८७० कोटी रुपये खर्च केले ८१.४५ कोटी मतदारांसाठी. म्हणजे एका मतदारापोटी सरासरी ४७ रूपये. मात्र लोकसभेचे मतदान हे ६० टक्यांच्या आसपास झाल्याने आयोगाचे १२०० ते १४०० कोटी फुकटच गेले असे म्हणावे लागेल. मात्र २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने जाहिरातींवर अनेक योजनांसाठी ५२४६ कोटी खर्च केले. २०१९ मध्ये देशाची लोकसंख्या १३६ कोटी आहे, तर मतदार आहेत ९० कोटी. प्रिंट, टीव्ही, आऊटडोअर आणि सोशल मीडियातून सरकारने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी महिन्याला १०० कोटी खर्च केले आहेत.
मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळातील ४६ महिन्यात (जवळजवळ ४ वर्ष) जाहिरातबाजीवर ४३४३ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन खात्याने ही माहिती दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया आणि आऊटडोअर जाहिरातींवर भाजपच्या मोदी सरकारने जून २०१४ ते मार्च २०१८ पर्यंत जवळपास ४३४३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे गलगले यांना कळवले होते.
केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन खात्याचे वित्तीय सल्लागार तपन सूत्रधर यांनी अनिल गलकली यांना १ जून २०१४ पासूनची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.सरकारकडून आवश्यक जाहिरात करणे अपेक्षित आहे. पण कधी-कधी अनावश्यक जाहिरातबाजी करत जनतेच्या पैश्याची अशा पद्धतीने उधळपट्टी योग्य नाही असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
मोदींनी झाडू मारला तरी त्याची जाहिरात – अजित पवार
भाजपने मागील पाच वर्षात सरकारी योजनेच्या नावाखाली स्वत:च्या पक्षाचाच प्रचार केला आहे. सरकारी जाहिरातीतून जनजागृती झाली पाहिजे. नवीन पुलाचे उद्घाटन, रस्त्याचे उद्घाटन, मोदींनी इथे भेट दिली, मोदी इथे येणार आहेत, मोदींनी योगा केला, मोदींनी झाडू मारला…याच्याच जाहिराती जोरात केल्या आहेत. भाजपने इकडे नोकर्‍या, शेतकरी आत्महत्या, यासारख्या प्रश्नांवर काही खर्च केला नाही आणि तिकडे मात्र सीएम चषक, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि सरकारी जाहिरातींवर वर खर्च करायचा. नुसता आवाज आणि कल्लोळ, काम मात्र शून्य! असे मत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
इतका पैसा खर्च करणे चूकच – नीला सत्यनारायण
याबाबत राज्याच्या माजी निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी ६००० कोटी खर्च जाहिरातींवर करणे म्हणजे अतीच झाल्याचे म्हटले. कितीही झाले तरी हा पैसा आम्हा सर्वांचा आहे. आपण कर देतो देशाच्या विकासासाठी. मात्र त्याचा उपयोग विकासाऐवजी जाहिरातींवर होत असेल तर ते चूक आहे. आपणच देशवासियांनी याबाबत जाब विचारला पाहिजे. याबाबत सोशल ऑडिट करण्याची गरज असून, जाहिरातींवर किती खर्च करावा याबाबत सर्वच पक्षांनी धोरण ठरवायला हवे. सरकार कुणाचेही असो आमचा पैसा सरकारच्या जाहिरातींवर कशाला असा सवालही नीला सत्यनारायण यांनी केला.
आम्ही कामे केली म्हणून जाहिराती केल्या -विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री आणि भाजपचे मीडिया सेल प्रमुख विनोद तावडे यांनी काँग्रेसच्या काळात कामेच झाली नाहीत. त्यांच्या काळात कोळसा घोटाळा, ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याने ते जाहिराती कसल्या करणार? जाहिराती या मोदींचा प्रचार करण्यासाठी नसून योजनांची माहिती देण्यासाठी आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने कामेच एवढी केल्याने जाहिरातींवर केलेला खर्च योग्य असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले.
डॉ. सिंग यांचा १० वर्षातील खर्च २६५८ कोटी
२००४ ते २०१४ या दरम्यानच्या काळात युपीएचे सरकार होते आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. त्यांनी २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात जाहिरातींवर २६५८ कोटी खर्च केले. डॉ. सिंग यांनी जो पैसा जाहिरातींवर २० वर्षे खर्च केला असता तो मोदी यांनी केवळ ५ वर्षात खर्च केला आहे.
