संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून, जीएसटी विधेयकासह महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता

अधिवेशनात सरकारकडून अनेक विधेयकेही मांडली जाऊ शकतात. त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चार विधेयकांचाही समावेश आहे. ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली होती. 

Budget 2022 Second part of Budget session of Parliament to resume today
Parliament Budget Session: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसऱ्या टप्पा; बेरोजगारी, महागाई मुद्दे अग्रस्थानी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची (monsoon session of Parliament) घोषणा करण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान  होणार आहे. बुधवारी झालेल्या सीसीपीएने पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 12 ऑगस्ट या कालावधीत घेण्याची शिफारस केली होती. या अधिवेशनात जीएसटी विधेयकासह (GST bill) अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. अधिवेशनासाठी या तारखा अंतिम मानल्या जात आहेत. मात्र, सरकारकडून अद्याप त्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. याबाबत सरकार लवकरच अधिकृत घोषणा करणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शिफारस 
केंद्र सरकारच्या (Central Government) वतीने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या (Defense Minister Rajnath Singh) अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीची नुकतीच बैठक झाली. या समितीने 18 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली आहे. आता या तारखा निश्चित होणार आहेत.

अधिवेशनातच देशाला नवा राष्ट्रपती मिळणार 
संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन अतिशय खास असणार आहे.  नवीन राष्ट्रपती निवडीबाबत सध्या देशात प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत न झाल्यास 18 जुलै रोजी अध्यक्षपदासाठी मतदानाची प्रक्रिया होणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर 21 जुलै रोजी देशाला नवा राष्ट्रपती मिळेल. उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळही १० जुलै रोजी संपत आहे. लवकरच या निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणाही होईल. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात देशाला नवे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती मिळणार आहेत.

अधिवेशन 17 दिवस 
पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या तारखांना मंजुरी मिळाल्यास यंदा संसदेचे कामकाज पावसाळी अधिवेशनात १७ दिवस चालणार आहे. अधिवेशनात सरकारकडून अनेक विधेयकेही मांडली जाऊ शकतात. त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चार विधेयकांचाही समावेश आहे. ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली होती.