गोव्यात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. गोवा मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात कोरोनासाठी संपूर्ण सुविधा करण्यात आल्या आहेत. तरीही गुरुवारी सकाळी २ ते ६ वाजेपर्यंत ऑक्सिजन प्रेशर कमी झाल्याने १५ हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला. ऑक्सिजन अभावी अधिक मृत्यू होणार याची काळजी घेण्याचे निर्देश गोव्यातील बॉम्बे हायकोर्टाने दिले आहेत. रात्री १ वाजचा GMCH रुग्णालयातील नातेवाईक आणि डॉक्टरांनी कोरोना वॉर्डमधील रुग्णांचा ऑक्सिजन दबाव कमी होऊ लागल्याने फ्रॅट कॉल केले. कोरोना व्यवस्थापनाबाबत हायकोर्टाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे sos कॉल आल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस तात्काळ दाखल आले. २० मिनिटात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.मात्र तो पर्यंत १५ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.
गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितल्यानुसार, ऑक्सिजन अभावी मृत्यू होणार याची काळजी घ्या असे आवाहन बुधवारी हायकोर्टाने केले होते. मात्र गुरुवारी झालेल्या मृत्यूबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत असे ते म्हणाले. GMCH च्या एका निवासी डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे १ वाजताच्या सुमारे मध्यवर्ती पाइपलाईनमधील दबाव कमी झाला. त्यामुळे तीन रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी कमी जास्त झाली. रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आम्हाल सांगितले. आम्ही पाहिले तेव्हा रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी ४० ते ५० पर्यंत आली होती. प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांनाच आम्ही वॉर्डमध्ये परवानगी दिले असे त्यांनी सांगितले.
ऑक्सिजन प्रेशरमध्ये चढ उतार होणे हा प्रकार गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु आहे. काल आमच्याकडे व्हेंटिलेटरवर १८ रुग्ण होते अचानक त्यांचे सॅच्युरेशन कमी झाले आम्हाला काय करु आणि काय नको काहीच समजले नाही, असे GMCHच्या डॉक्टरांनी सांगितले. अशापरिस्थितीत डॉक्टरांनी ऑक्सिजन पॅनेलच्या क्रमांकारवर कॉल केला मात्र तिथून काहीच उत्तर मिळाले नाही,असेही डॉक्टरांनी सांगितले.
GMCH रुग्णालयात ऑक्सिजन अभावी झालेल्या १५ रुग्णांच्या मृत्यू माहिती देताना राज्य सरकारने सांगितले की, रुग्णालयापासून १५ किमी असेलेल्या स्कूप इंडस्ट्रीच्या टॅक्टरने ऑक्सिजन सिलेंडरची ट्रॉली रोखल्याने पुरवठा करणे कठीण झाले. यामुळे रुग्णांच्या ऑक्सिजन पुरवठा करण्याऱ्या मार्गावर दबाव पडला,असे सांगण्यात आले.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
