नवी दिल्ली – गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आयुष्यभरासाठी निवडणूक बंदी घालण्यात यावी या विरोधात केंद्र सरकारने आज भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मोदी सरकारने गुन्हेगार आणि दोषी नेत्यांवर कायमची निडवडणूक बंदी घालण्यास विरोध केला. सध्याच्या नियमानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या सहा वर्षे आधी निवडणूक लढण्यास बंदी आहे.
दोषी नेते आणि लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभरासाठी निवडणूक बंदी घालण्यात यावी अशी याचिका सुर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर केंद्र सरकारने म्हटले की, ही मागणी नव्याने कायदा करण्यासारखी तथा संसदेला एक विशेष कायदा करण्याचे निर्देश देण्यासारखे आहे. हे सर्वच कायद्याच्या समीक्षेच्या विरोधात आहे.
ज्येष्ठ वकील आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी 2016 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, दोषी लोकसेवकांना ज्या प्रकारे गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर आयुष्यभरासाठी त्यांची सेवा समाप्त केली जाते. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिंधींना देखील हा नियम लागू केला पाहिजे.
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले की, लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचे निकष ठरवलेले आहेत.
दोषी लोकप्रतिनिधींबद्दल 2013 मध्ये सर्वोच्च निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2013 मध्ये एक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कमीत कमी दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर आमदार, खासदार यांना तत्काळ प्रभावाने सभागृहातून बडतर्फ केले पाहिजे.
हेही वाचा : CM Fadnavis : विधिमंडळ समित्यांवर फक्त भाजप आमदारांची नियुक्ती; शिंदे, अजित पवारांचे काय?