रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात मुंबई पोलिसांकडून सुरू असलेली चॅप्टर केस अखेर बंद करण्याची वेळ मुंबई पोलिसांवर आली आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिस हे सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकाल देण्यात असमर्थ ठरल्यानेच अखेर पोलिसांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. दोन प्रकरणांमध्ये मुंबई पोलिसांकडून रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात चॅप्टर केस दाखल केली होती. त्यामध्ये वांद्रे स्थानकात झालेल्या श्रमिकांच्या गर्दीबाबतचे चिथावणीखोर आणि वादग्रस्त वक्तव्य आणि पालघर हत्याकांडाविरोधातील वक्तव्याविरोधात मुंबई पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली होती. पण सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही निकाल देण्यात मुंबई पोलिस असमर्थ ठरल्याने पोलिसांना हा निर्णय घेण्याची वेळ आली. या प्रकरणात सहा महिन्यात एकदाही सुनावणी न झाल्यानेच हे चॅप्टर प्रकरण रद्द करावे अशी मागणी अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांकडून करण्यात आली होती.
काय आहे नेमक प्रकरण ?
अर्णब गोस्वामी यांनी पालघर हत्याकांड आणि वांद्रे स्थानकातील स्थलांतरीत व्यक्तींच्या विरोधात चिथावणीखोर आणि वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. यूट्यूबवर ही वक्तव्ये व्हायरल झाल्यानेच अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात ना म जोशी मार्ग आणि पायधुनी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यावेळी अर्णब गोस्वामी यांची विधाने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवू शकतात असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. वरळी विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी २०२० मध्ये अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात ऑक्टोबर महिन्यातच चॅप्टर केस दाखल केली होती. त्यानुसार सीआरपीसीतील कलमांचा वापर करत अर्णब गोस्वामी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. या यूट्यूबवर प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमानंतर प्रेक्षकांकडून धर्मद्वेषी आणि जहाल प्रतिक्रिया आल्यानेच ही नोटीस देण्यात आली होती. प्रसारीत झालेल्या कार्यक्रमामुळे निरनिराळ्या गटात शत्रूत्व वाढेल अशी वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळेच सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे. फक्त जामीन दिला गेल्या कोणताही गंभीर गुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे नोटीशीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळेच या प्रकरणातील संभाव्य धोका पाहूनच ही नोटीस बजावण्यात आली होती.
पण या प्रकरणात चॅप्टर केसची सुनावणी सुरू होऊन सहा महिने उलटूनही या प्रकरणातील सुनावणी प्रकिया पुर्ण होऊ शकली नाही. साधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीतच विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. पण अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात झालेल्या आरोपांमध्ये सहा महिन्यानंतरही सुनावणी पुर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळेच अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांकडून हे प्रकरण रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली. सहा महिने सुनावणी न झाल्याचा आधार या वकीलांनी घेतला. त्यामुळेच दंडाधिकाऱ्यांमार्फत ही सुनावणी रद्द करण्याचा अखेर निर्णय घेण्यात आला.
