महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीन चीट दिली होती. मात्र गुन्हे शाखेने नव्याने या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. याबाबतची माहितीइओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात देण्यात आली आहे. दरम्यान या प्रकरणाच्या याचिकेवर आज मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक आणि तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी संगनमताने राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी, कर्जवसुलीत दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करत अपहार केला तसेच पदाचा गैरवापर केल्याचे तपास निष्पन्न झाले नाही, यामुळे तक्रारदार सुरिंदर अरोरांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. दरम्यान तपासातही शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही. याप्रकरणी इओब्ल्यूने तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केल्याचा निष्कर्ष देत दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल केला. ज्यानुसार हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे त्यावेळी सत्तेत असताना अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळाला होता.
मात्र इओब्ल्यूच्या त्या अहवालास विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. सोबतचं ईडीनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला. मात्र ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला, परंतु तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर इओडब्ल्यूने आता आपल्या भूमिकेत बदल करत आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे.
त्याचबरोबर न्यायालयाकडे याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही केली आहे. याची दखल घेत कोर्टानं सर्व प्रतिवादींना आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
