नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकयावर गेल्या काही दिवसांपासून वाद होताना दिसत आहे. अशातच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. वक्फ मालमत्ता हडप करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणल्याचा आरोप बोर्डाने केला आहे. तसेच वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती (JPC) आपले काम प्रामाणिकपणे करत नाही, असा आरोप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते एसक्यूआर इलियास यांनी केला आहे. याशिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी संहितेला विरोध केला आहे. (Muslim Personal Law Board makes serious allegations against the central government in the Waqf Amendment Bill case)
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची 29 वी परिषद रविवारी (24 नोव्हेंबर) बेंगळुरुमध्ये पार पडली. यानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना बोर्डाचे प्रवक्ते एसक्यूआर इलियास म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील सर्व प्रस्तावित 44 दुरुस्त्या आणि त्यांचे उपविभाग वक्फ मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेली जेसीपी अशा लोकांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. जेपीसी सदस्य पक्षपातीपणे वागत आहेत, तसेच नियम आणि निकषांचे उल्लंघन करत आहेत. जेपीसी आपले काम प्रामाणिकपणे करत नाही, असा आरोपही इलियास यांनी केला.
हेही वाचा – Chief Justice Chandrachud : हा न्यायव्यवस्थेसाठी फार मोठा धोका; चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली भिती
एसक्यूआर इलियास म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली जेपीसी संबंधितांऐवजी संपूर्ण देशातील नागरिकांकडून सूचना मागवत आहे. सर्व प्रयत्न करूनही वक्फ बोर्डाचे विधेयक मंजूर झाले तर केंद्र सरकारवर दुरुस्त्या मागे घेण्यासाठी आम्ही कायदेशीर, घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गांचा वापर करू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच याचा निषेध म्हणून सर्वप्रथम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे संपूर्ण नेतृत्व आणि सर्व अधिकारी संसदेसमोर आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. याशिवाय आम्ही सर्व राज्यांच्या मुस्लिम नेतृत्वाला संबंधित विधानसभांसमोर आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहितीही इलियास यांनी दिली.
समान नागरी संहिता अस्वीकार्य
एसक्यूआर इलियास म्हणाले की, समान नागरी संहिता ही धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक विविधतेच्या विरोधात आहे, ज्याला संविधानाने हमी दिली आहे. हा मूलभूत अधिकार आहे. समान नागरी कायदा मुस्लिमांसाठी अस्वीकार्य आहे आणि आम्ही शरिया कायद्याशी कधीही तडजोड करणार नाही. खरं तर समान नागरी संहिता आणून भाजपा सरकार कटाचा भाग म्हणून हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही इलियास यांनी दिला.
हेही वाचा – Maharashtra Election Results 2024 : निवडणूक कोणतीही असो… वाढला उमेदवारांवरील विश्वास, ‘नोटा’चा टक्का घटला
