ब्रिटीशांनी आणलेल्या दशकांहून जुना भारतीय दंड संहिता (IPC) बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) हे महत्त्वाचे विधेयक आणले आहे. हे विधेयक अनेक अर्थांनी विशेष मानले जाते. वास्तविक, या माध्यमातून सरकार लव्ह जिहाद आणि महिलांवरील इतर गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, ओळख लपवून एखाद्या महिलेशी लग्न केल्यास किंवा पदोन्नती आणि नोकरीच्या खोट्या आश्वासनाखाली लैंगिक संबंध ठेवल्यास आता 10 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.
इंडियन लीगल कोड (BNS) विधेयक का आणले गेले?
गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, ज्यामध्ये प्रथमच या गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी विशिष्ट तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अमित शहा यांनी 1860 च्या भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) विधेयक लोकसभेत सादर केले आणि सांगितले की महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदींवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे.
ओळख लपवून लग्न करणे गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल
“या विधेयकात महिलांविरुद्धचे गुन्हे आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. लग्न, नोकरी, बढती आणि खोट्या ओळखीच्या खोट्या आश्वासनाखाली महिलांशी संबंध निर्माण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याचबरोबर १८ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा होईल”, असे अमित शहा म्हणाले.
यापूर्वी लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्काराचा दावा करणाऱ्या महिलांची प्रकरणे न्यायालयांनी हाताळली असली तरी, आयपीसीमध्ये यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. या विधेयकांतर्गत महिलांविरुद्धचे गुन्हे आणि त्यांच्यासमोर अनेक सामाजिक समस्या असल्याचे शहा यांना सांगितले.
लग्न, नोकरी, बढती आणि खोट्या ओळखीच्या खोट्या आश्वासनाखाली महिलांशी संबंध निर्माण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याचबरोबर १८ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा होईल.
भूतकाळात लग्नाच्या आश्वासनाच्या आधारे बलात्काराचा दावा करणाऱ्या महिलांच्या केसेस न्यायालयांनी हाताळल्या असल्या तरी, आयपीसीमध्ये त्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही.
हे विधेयक जुन्या कायद्यापेक्षा वेगळे कसे आहे?
“जर एखाद्या व्यक्तीने फसवणूक करून किंवा कोणत्याही हेतूशिवाय एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याचे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवले तर असे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत, परंतु आता ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल. यासाठी दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो”, असे या विधेयकात म्हटले आहे.
हेही वाचा – कोल्ड वॉर… खुर्चीवर डोळा… अजित पवार स्पष्टच बोलले; आम्ही बेअक्कल आहोत का?
