सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी केंद्र सरकारला कोरोना रूग्णांसाठी ऑक्सिजन पुरवठा, गरजेची औषधे, लसीकरणाची पद्धत याबाबतचा नॅशनल प्लॅन काय आहे ? असा सवाल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राल पाठवलेल्या एका नोटीशीत याबाबतची विचारणा केली आहे. जागतिक पातळीवर सर्वाधिक अशी ३ लाख १४ हजार कोरोना रूग्णांची नोंद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामार्फत कोरोनाची परिस्थितीवर विचारणा करणारी नोटीस केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली आहे. आम्हाला कोरोनाच्या परिस्थितीबाबतचा देशपातळीवर राबवण्यात येणार नियोजन सादर करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने या नोटीशीत म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. संपुर्ण देशात सहा ठिकाणी उच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयामार्फतही केंद्र सरकारला विचारणा करण्यात आली आहे.
आम्हाला सध्या माहिती हवी आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या विषयावर, अत्यावश्यक औषध पुरवठ्याबाबत तसेच कोणत्या प्रकारे लसीकरण मोहीम देशात राबवण्यात येत आहे ? याबाबतची माहिती आम्हाला सादर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला पाठवलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे. तसेच आम्हाला राज्यांमध्ये यापुढच्या काळात लॉकआऊटचे अधिकार ठेवायचे आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाआधीशांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच आम्ही या प्रकरणात सुमोटो पद्धतीने दखल घेत दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद याठिकाणची प्रकरणे प्राधान्याने घेतली आहेत. सध्या हायकोर्टात या प्रकरणात योग्य प्रकारे सुनावणी सुरू आहे. पण सद्यस्थितीला मात्र उपलब्ध स्त्रोतांच्या वापराबाबत काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सध्या देशात आपत्कालीन परिस्थिती आहे. दिल्लीत गेल्या तीन दिवसांपासून ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत आणि इतर स्त्रोतांच्या पुरवठ्याबाबत न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली सरकारमार्फत ऑक्सिजनसारख्या सुविधा आपत्कालीन पद्धतीने वापरासाठीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे, असे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. त्याचाच भाग म्हणून दिल्लीतील आपत्कालीन परिस्थितीसाठी दोन सुनावण्या रातोरात घेण्यात आल्या. दिल्लीतल्या मॅक्स ग्रुपच्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा संपल्यानंतरची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अखेर त्याठिकाणी न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर ऑक्सिजन टॅंकर पाठवण्याचा निर्णय झाला. कोरोना रूग्णांसाठीची सुनावणी घेण्याची वेळ रातोरात अशी दिल्ली उच्च न्यायालयात आली होती.
