घरताज्या घडामोडीPAN Aadhaar linking: सरकारची तिजोरी भरली; पॅन-आधार लिकिंग विलंब शुल्कापोटी 600 कोटी...

PAN Aadhaar linking: सरकारची तिजोरी भरली; पॅन-आधार लिकिंग विलंब शुल्कापोटी 600 कोटी रुपये जमा

Subscribe

नवी दिल्ली – आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने पॅन आणि आधार लिंकिंगची व्यवस्था आणली आहे. सरकारने पॅन आणि आधार कार्ड लिकिंगमध्ये उशिर करणाऱ्यांना लावलेल्या दंडातून 600 कोटी रुपये कमावले आहेत. केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेला सांगितले की जवळपास 11.48 कोटी खाते अद्याप बायोमेट्रिक प्रणालीशी जोडले गेलेले नाही.

अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरींनी लोकसभेत एका लिखित उत्तरात म्हटले की आधार लिंक न केलेल्या पॅन कार्डची संख्या 29 जानेवारीपर्यंत 11.48 कोटी आहे.

- Advertisement -

30 जून 2023 पर्यंत आधार आणि पॅन लिंकिंगची मुदत होती. त्यानंतर त्यावर एक हजार रुपये दंड आकारण्यात आला. आधार आणि पॅन लिंकिंगच्या माध्यमातून सरकारची किती कमाई झाली, यासंबंधी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थराज्यमंत्री म्हणाले, ज्यांनी पॅन आधारला लिंक केले नाही, त्यांना 1 जुलै 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत दोन्ही कार्ड एकमेकांशी लिंक केले, त्यापोटी सरकारला 601.97 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

1 जुलैपासून पॅन होणार निष्क्रिय

पॅन कार्ड हे बायोमॅट्रिक आधारसोबत लिंक करण्याची अखेरची तारीख 30 जून 2023 होती. आयकर विभागाने म्हटले होते, की करदात्यांनी त्यांचे आधार कार्डची माहिती दिली नाही तर त्यांचे पॅन कार्ड 1 जुलै 2023 पासून निष्क्रिय होईल. अशा पॅनकार्ड धारकांना कोणतेही रिफंड दिले जाणार नाही. त्यासोबतच टीडीएस आणि टीसीएस उच्चदराने कपात केला जाईल. याशिवाय 1 जुलै 2023 नंतर पॅनला आधार लिंक करण्यासाठी 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल, त्यानंतरच पॅन कार्ड सुरु होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या यानिर्णयामुळे अनेकांना मोठा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.

- Advertisement -

भारत सरकारने आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केले आहेत. आयकर विभागाने आधार आणि पॅन कार्ड जोडणी अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी ई-फायलिंग वेबसाईटवर जाऊन (Go to E-filing website for PAN-Aadhaar Linkage”) ला क्लिक करावे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक पॉपअप मेसेज येईल. त्यानंतर होमपेजवर क्लिक करुन पुढची प्रक्रिया करता येते.

हेही वाचा : Paper Leak : 5 वर्षांचा कारावास, लाखो रुपये दंड; पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधेयक

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -