गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मार्गांनी लोकांचा डेटा लीक होत आहे किंवा तो विकला जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र आता डेटा चोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत केद्र सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2022 जारी केला आहे. या विधेयकांतर्गत डेटा चोरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून, विधेयकामधील प्रस्तावित तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास 500 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. (national government proposes penalty of up to rs 500 cr for data breach under data protection bill)
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर कंपन्या डेटा चोरी, डेटाचा गैरवापर, डेटाचे उल्लंघन रोखण्यात अयशस्वी झाल्या किंवा वापरकर्ते आणि सरकारला डेटा उल्लंघनाची तक्रार नोंदवल्याबद्दल दोषी आढळल्यास त्यांना 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ही तरतूद सुधारित डेटा संरक्षण विधेयकांतर्गत करण्यात आली आहे. जनतेच्या अभिप्रायासाठी सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा प्रकाशित केला आहे. यामध्ये, नियमांचे उल्लंघन, वापरकर्त्याच्या वैयक्तिक डेटाशी तडजोड केल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या कंपन्यांवर 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, रेग्युलेटर बनवण्याचाही प्रस्ताव आहे. आता या विधेयकाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार असून, पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला ते संसदेत मांडायचे आहे.
दरम्यान, वैयक्तिक डेटाच्या उल्लंघनासाठी दंड विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा हाताळणारी संस्था, डेटा ट्रस्ट किंवा प्रोसेसर, वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन रोखण्यासाठी योग्य सुरक्षा उपाय करण्यात अयशस्वी झाल्यास, 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंड लागू केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – आफताबकडून 2020 मध्येही श्रद्धाच्या हत्येचा प्रयत्न; पाठ अन् मानेवर मारहाणीच्या खुणा; डॉक्टरांचा खुलासा
