केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा उल्लेख केल्याने आता भारताची मोठी लोकसंख्या हे वरदान आहे की ओझे अशा चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान देशाच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक पैलूंवर विचार केला जातोय. या मुद्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचण्यापूर्वी आपण समजून घेतले पाहिजे की, भारतातील 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कार्यरत वयाची आहे. ही लोकसंख्या 15 ते 59 वर्षांपर्यंत आले. यातील 27 -28 टक्के लोक 15 ते 29 वयोगटातील आहेत. कार्यरत लोकसंख्येच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याने इतरांवर अवलंबून 14 वर्षाखालील आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्येची टक्केवारी कमी होत आहे. भारतात आज अशी परिस्थितीत आहे की कार्यरत लोकसंख्या खूप जास्त आहे आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ खूप चांगला आहे. (India Population)
कॅनडातील परिस्थिती भारतापेक्षा अगदी उलट
भारतातील लोकसंख्येच्या विविधतेचा उपयोग अनेक प्रकारे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. इतकेच नाही तर तरुण लोकसंख्येच्या बळावर भारत जगासाठी प्रतिभेचा कारखाना बनला आहे. कारण भारतात मोठ्याप्रमाणात शिक्षक ते सीईओ आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तयार होत आहेत. तर दुसरीकडे कुशल कामगारांची संख्याही जास्त आहे. मात्र कॅनडासारख्या देशातील परिस्थिती भारताच्या अगदी उलट आहे. एकीकडे वाढत्या वयामुळे लोकांना दीर्घायुष्य लाभले आहे, तर दुसरीकडे कमी जन्मदरामुळे लोकसंख्या अतिशय मंद गतीने वाढत आहे. त्यामुळे लोकसंख्येतील वृद्धांची टक्केवारी वाढली आहे. कालांतराने कॅनडाला कार्यरत लोकसंख्येच्या कमतरतेचा सामना करावा लागेल आणि याचा थेट परिणाम आर्थिक वाढीच्या दरावर होईल. यासोबतच वृद्ध लोकांच्या आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर देशाचा खर्चही वाढेल. (India population growth rate)
भारतासाठी कार्यरत लोकसंख्येचा फायदा घेण्याची हीच आहे वेळ
युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या एका अभ्यासानुसार, भारताकडे 2005-06 ते 2055-56 या कालावधीत इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त कार्यरत लोकसंख्येचा लाभ घेण्याचा अवधी असणार आहे. राज्यांच्या वेगवेगळ्या लोकसंख्येमुळे हे थोडेसे बदलू शकते. पण लोकसंख्येच्या फायद्यांची गणना करताना, आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, कार्यरत लोकसंख्येचा स्वतःहून फायदा होऊ शकत नाही. त्यासाठी श्रमिक बाजाराचे विश्लेषण करून धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. या लोकसंख्येचा फायदा घेण्यासाठी सरकारला शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात खर्च वाढवावा लागेल.
देशात काम करणाऱ्या किंवा रोजगाराच्या शोधात असलेल्या लोकांची संख्या जास्त राहणे आवश्यक आहे. याला LFPR म्हणतात. महामारीच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. यातील अनेकांनी हताश होऊन नोकरी शोधणे सोडून दिले. ही काही चांगली परिस्थिती नाही. एलएफपीआर उच्च असला पाहिजे, त्यासोबतच देशात चांगल्या नोकऱ्यांची उपलब्धता राखली जाणे आवश्यक आहे. अलीकडील जगभरातील कोरोना महामारीच्या काळात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशातील मोठ्या लोकसंख्येला संघटित करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली. अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक देशाला त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येचा पुरेपूर लाभ घेण्यास मदत करेल.
