पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुधारित ग्राम स्वराज अभियाना (RGSA) ची अंमलबजावणी पुढेही सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत म्हणजेच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात हे अभियान राबवले जाणार असून त्या अंतर्गत, पंचायत राज संस्थांच्या प्रशासकीय क्षमता वाढवल्या जाणार आहेत. याचा परिणाम वित्त विभागावर होणार आहे. या योजनेसाठी एकूण, 5911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, त्यापैकी केंद्राचा वाटा 3700 कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 2211 कोटी रुपये असेल.
रोजगार निर्मिती क्षमतेसह योजनेचे इतर महत्त्वाचे प्रभाव :
आरजीएसए या योजनेला मंजूरी मिळाल्यामुळे, 2.78 लाख ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांना लाभ मिळणार आहे. यात देशभरातील पारंपरिक संस्थांची प्रशासकीय क्षमता विकसित केली जाईल, जेणेकरुन त्यांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल. उपलब्ध स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यावर भर देत, सर्वसमावेशक स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून या उद्दिष्टांवर काम केले जाईल.एसडीजीची मुख्य तत्वे म्हणजे, विकासाच्या प्रवाहात कोणीही मागे राहू नये, कठीण उद्दिष्टे प्रथम साध्य करावीत आणि सार्वत्रिक व्याप्तीसह लैंगिक समानता सुनिश्चित केली जावी, त्यासाठी क्षमता बांधणी-ज्यात प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पद्धती-साधने, यांचा समावेश असेल. यात,
राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या विषयांना प्राधान्य दिले जाईल
गावकऱ्यांचे दारिद्र्यमुक्त आणि सुधारित जीवनमान, निरोगी गावे, बालस्नेही गावे , जलसाठा सक्षम गावे, स्वच्छ आणि हरित गावे, गावात आत्मनिर्भर पायाभूत सुविधा, सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गावे, उत्तम प्रशासन असलेली गावे. विकासात स्त्री-पुरुष समानता असलेली गावे.
पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांचे प्रतिनिधित्व असते आणि या संस्था तळागाळाशी अत्यंत जवळून जोडलेल्या असतात. त्यामुळे पंचायत व्यवस्था मजबूत केल्या तर, समानता आणि सर्वसमावेशकता यांसह सामाजिक न्याय आणि समुदायाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ई-प्रशासनाच्या वाढलेल्या वापरामुळे, सेवांची अंमलबजावणी सुधारेल आणि पारदर्शकताही येईल. या योजनेमुळे ग्रामसभांना सामाजिक अभिसरण, विशेषतः दुर्बल घटकांना सामावून घेत, आपले कार्य करण्यास अधिक बळ मिळेल. यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्षमता बांधणीसाठी एक संस्थात्मक व्यवस्था उभी राहू शकेल. ही व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर असेल, आणि त्यात पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळही असेल.
राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या निकषांच्या आधारावर, पंचायत व्यवस्थांना प्रोत्साहन देत, त्यांना सातत्याने मजबूत केले जाईल. ज्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात, त्यांची भूमिका निश्चित होईल. शिवाय, निकोप स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीलाही मदत होईल. या योजनेअंतर्गत, कुठलीही कायमस्वरूपी पदे तयार केली जाणार नाहीत, मात्र गरजेनुसार कंत्राटी स्वरूपाची मनुष्यबळ भरती केली जाईल. विशेषतः योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच, या योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी पदभरती केली जाईल.
लाभार्थींची संख्या
या योजनेचा थेट लाभ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि परंपरागत संस्था यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि इतर हितसंबंधीय अशा जवळपास 60 लोकांना मिळेल.
हेही वाचा : अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी
