वन रँक वन पेन्शन (OROP) प्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, वन रँक वन पेन्शनच्या तत्त्वांमध्ये आणि 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत कोणतीही घटनात्मक त्रुटी आढळल्या नाहीत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी हा निकाल दिला आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचाही समावेश होता.
भारतीय माजी सैनिक आंदोलनाच्या ( इंडियन एक्स सर्विसमॅन मूव्हमेंट) वतीने OROP (वन रँक वन पेन्शन) धोरणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ओआरओपीची अंमलबजावणी सदोष असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी हे भारतीय माजी सैनिक आंदोलनातर्फे बाजू मांडत होते. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, जो निर्णय घेतला जाईल तो डेटाच्या आधारे नव्हे तर वैचारिक आधारावर घेतला जाईल. खंडपीठाने निरीक्षण करताना म्हटले की, या योजनेत मांडण्यात आलेल्या गुलाबी चित्र हे वास्तवापेक्षा फार वेगळे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे वन रँक वन पेन्शन धोरण अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सशस्त्र दलाच्या निवृत्ती वेतनधारकांना दिलेले लाभ प्रत्यक्षात मिळालेल्या लाभापेक्षा कितीतरी अधिक ‘गुलाबी’ करून दाखवण्यात आला आहे. असे न्यायालयाने म्हटले होते.
OROP ची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या नाही, हे तथ्यही विचारात घेतले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, संसदेत जे सांगितले गेले आणि धोरण यात तफावत आहे. कलम 14 चे उल्लंघन होते का असा प्रश्न आहे.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
त्याचवेळी याचिकाकर्ते हुजेफा अहमदी यांनी गेल्या सुनावणीत सरकारचा निर्णय मनमानी असल्याचे म्हटले होते. तसेच हा निर्णय वर्गात भेद निर्माण करणारा असून एका रँकला वेगळे आणि दुसऱ्या वेगळे असे पेन्शन मिळतेय.
संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे?
निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा पाच वर्षांतून एकदा आढावा घेण्याच्या सरकारच्या धोरणाला इंडियन एक्स सर्विस मूव्हमेंटने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचवेळी केंद्राने 2014 मध्ये संसदेत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा आरोप केला आहे. चिदंबरम यांनी 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी केलेले विधान तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय केले होते, असे केंद्राने म्हटले आहे. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ सचिवालयाने 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी भारत सरकार (व्यवसाय नियम) 1961 च्या नियम 12 अंतर्गत पंतप्रधानांची मंजुरी कळवली आहे.
केंद्राने 2015 मध्ये ही योजना जाहीर केली होती
7 नोव्हेंबर 2015 रोजी केंद्र सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’ (OROP) योजनेची अधिसूचना जारी केली होती. ही योजना 1 जुलै 2014 पासून लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
