नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या क्षितिजावर नवी पहाट

पंतप्रधान मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाने धोरण निर्मितीच्या एकात्मिक दृष्टीकोनातून सुरू केलेला हा बदल असून याचा खरोखरच समाजातील सर्वात खालच्या स्तराला लाभ झाला आहे. 2016 मध्ये उडान योजनेद्वारे हवाई प्रवासाच्या लोकशाहीकरणाची सुरुवात झाली. नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात नुकतेच आलेले हेलिकॉप्टर-धोरण या सरकारच्या आतापर्यंतच्या दोन मोठ्या कामगिरींपैकी एक आहे.

ज्योतिरादित्य सिंधिया 

भारताच्या पहिल्या व्यावसायिक विमानाने 1911 मध्ये अलाहाबादमधून उड्डाण केले. तेव्हा भारतासारख्या किंमतीच्या बाबतीत संवेदनशील आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेत, हवाई वाहतुकीच्या या क्षेत्रात कोणत्याही उल्लेखनीय विकासाची अपेक्षा क्वचितच होती. मात्र कालांतराने, भारतातील उदयोन्मुख मध्यमवर्गाने वाहतुकीचे हे साधन स्वीकारले आणि याच क्रमाने, मोठ्या प्रमाणावरील किफायतीमुळे विमान प्रवास भाड्यात घट झाली. एकंदरीत 2016 पर्यंत भारतात नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विकासाची हीच कहाणी आहे.

2016 साली या क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन झाले. विमानतळांचे दरवाजे प्रथमच भारतातील गरीबांपासून ते कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकसंख्येसाठी खुले झाले. हा कल केवळ शहरांमध्ये राहणाऱ्यांपुरताच मर्यादित नव्हता. पूर्वी भारताच्या हवाई नकाशावरही न दिसणाऱ्या दरभंगा, झारसुगुडा आणि किशनगड यांसारख्या ठिकाणी लहान विमानतळे सुरु झाली. दरभंगा आणि झारसुगुडा या दोन्ही विमानतळांनी गेल्या एका वर्षात अनुक्रमे 5.75 लाख आणि 2.4 लाख प्रवाशांना सेवा दिली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाने धोरण निर्मितीच्या एकात्मिक दृष्टीकोनातून सुरू केलेला हा बदल असून याचा खरोखरच समाजातील सर्वात खालच्या स्तराला लाभ झाला आहे. 2016 मध्ये उडान योजनेद्वारे हवाई प्रवासाच्या लोकशाहीकरणाची सुरुवात झाली. नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात नुकतेच आलेले हेलिकॉप्टरधोरण या सरकारच्या आतापर्यंतच्या दोन मोठ्या कामगिरींपैकी एक आहे. भारतातील पहिल्या वॉटर एयरोड्रोमसह 67 विमानतळांसह, गेल्या आठ वर्षांत (70 वर्षांतील 74 विमानतळांच्या तुलनेत), 9 दशलक्षहून अधिक प्रवाशांनी उडाण योजनेअंतर्गत विविध विमान उड्डणांच्या माध्यमातून, 2014 पर्यंत नागरी विमान वाहतुकीच्या कक्षेबाहेर असलेल्या 419 नव्या हवाई मार्गांवरून प्रवास केला आहे.

हे लोकशाहीकरण कोणत्याही प्रकारे विमान वाहतूक उद्योगाच्या विकासाशी तडजोड करण्यासाठी नव्हते. देशांतर्गत प्रवाशांची वार्षिक संख्या 2013-14 मधील 60 दशलक्ष वरून 2019-20 मध्ये वाढून 141 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली आहे आणि 2023-24 पर्यंत 400 दशलक्ष पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. अधिक दर आणि अतिनियमनाने त्रस्त असलेल्या या क्षेत्रात एकेकाळी कंपन्यांना प्रवेश करणे तर अवघड झालेच होते. पण  प्रवेश केल्यानंतर या क्षेत्रात स्वत:ला टिकवणेही कठीण झाले होते. 2005 ते 2013 या कालावधीत अर्धा डझन विमान कंपन्यांना त्यांचा व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले. मात्र 2014 नंतर या सरकारच्या ‘किमान शासन, कमाल प्रशासन’ या ब्रीदवाक्याने हे चित्र पालटले आहे. निरर्थकता आणि अकार्यक्षमता जवळपास समाप्त झाली आहे. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय आणि नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो या आपल्या नियामकांनी  बहुतांश प्रक्रिया ऑनलाइन केल्या आहेत. तोट्यात चालणारी सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाचे खाजगीकरण झाले आणि परंपरेच्या उलट जाऊन 11 नवीन प्रादेशिक विमान कंपन्या सुरू झाल्या. याशिवाय दोन नवीन विमान कंपन्या लवकरच त्यांचे कार्य सुरू करणार आहेत.

विमानतळाशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुक या क्षेत्रातील नव्या भरभराटीला पूरक ठरली आहे. 1999-2013 या कालावधीत केवळ तीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ कार्यान्वित करण्यात आले होते. याउलट, गेल्या आठ वर्षांत आठ नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ बांधण्यात आले आहेत. याशिवाय या वर्षी आणखी दोन विमानतळे तयार होणार आहेत. भांडवली खर्चाच्या 93,000 कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विमानतळांचा विकास करण्याच्या आमच्या योजनांना कोविड-19 चा प्रभाव देखील अडथळा आणू शकला नाही. या विकास योजना अशा प्रकारे तयार केल्या जातील की, भारतात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे तर दळणवळण क्षेत्रामध्येही तेजी येईल. प्रमुख विमानतळांचे विमान वाहतूक केंद्रांमध्ये रूपांतर करून, अधिक प्रशस्त विमाने आणून आणि आपल्या द्विपक्षीय करारांसंदर्भात फेरविचार करून अमेरिका, युनायटेड किंगडम, आफ्रिका आणि सुदूर युरोपपर्यंत थेट आंतरराष्ट्रीय दळणवळण क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल.

या क्षेत्रात दुसरा आमूलाग्र बदल हा नवीन “सर्व समावेश दृष्टीकोन” च्या स्वरूपात झाला आहे. या दृष्टिकोनाने आता संपूर्ण विमान वाहतूक कार्यक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हवाई प्रशिक्षण संस्था, ड्रोन, हवाई मालवाहतूक, देखभाल, दुरुस्ती आणि तपासणी, विमान भाडेतत्वावर देणे इत्यादी सारख्या आतापर्यंत स्पर्श न केलेल्या संलग्न क्षेत्रांकडे आता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि रोजगार निर्मिती क्षमतेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. नवीन ड्रोन नियम 2021, नवीन हवाई प्रशिक्षण संस्था धोरण, नवीन देखभाल, दुरुस्ती आणि परीक्षण धोरण तसेच उपयुक्त प्रोत्साहन यांसारख्या उदार धोरणांमुळे भारतात या उद्योगांना झेप घेण्यासाठी योग्य हवाई पट्टी निर्माण करण्यात आली आहे. यापैकी प्रत्येक क्षेत्र हे नागरी हवाई वाहतूक आणि पर्यटन हे भारताच्या विकासाचे नवे इंजिन म्हणून म्हणून उदयाला येण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. ड्रोन क्षेत्रामध्ये भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे ड्रोनने विशेषतः भारतात एक क्रांती सुरू केली आहे. परिवर्तनाच्या या गतीने उत्साहित, व्हीटीओएल लवकरच भारतीय आकाशातही उड्डाण घेतील आणि येत्या काही दिवसात कमी अंतराच्या हवाई प्रवासाचे परिदृश्य पूर्णपणे बदलतील.

नवीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करूनजुन्या धोरणांची परंपरा समाप्त करून, खाजगी भागीदारीद्वारे कार्यक्षमता सुनिश्चित करुननवीन बाजारपेठांचा शोध घेऊन आणि मागणी निर्माण करून, पुढील काही दशकांतील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या विकासाचा पाया सध्या रचला जात आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, नजीकच्या भविष्यात देशांतर्गत हवाई वाहतूक बाजारपेठेतील सर्वोत्कृष्ट होण्याचा मान मिळवण्याच्या दिशेने सज्ज आहे.

                                (लेखक केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री आहेत.)