कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने जगभर लॉकडाऊन (Lockdown) पुकारण्यात आले होते. मात्र, लॉकडाऊन काळात कंपन्या बंद ठेवता येणं शक्य नसल्याने अनेकांना वर्क फ्रॉम होमचा (Work From Home) पर्याय देण्यात आला. वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय आता एवढा रुळला आहे की, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचीच सुविधा देत आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात केंद्र सरकारने नवी नियमावली (Central Government new rule) जाहीर केली आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (Special Economic Zone) ही नियमावली असून यामध्ये कर्मचारी आणि कंपन्यांसाठी काही नियम दिले आहेत. (New guidelines for Work from home by central government)
हेही वाचा – गो-एअरच्या दिल्ली-गुवाहाटी विमानाचे विंडशील्ड तुटले, जयपूरमध्ये सुरक्षित उतरवले
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमानुसार, एखादा कर्मचारी जास्तीत जास्त वर्षभरच वर्क फ्रॉम होम करू शकतो. तर, कंपनीच्या ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच कंपनी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देऊ शकते.
वर्क फ्रॉम होमसाठी उद्योग विश्वाकडून नव्या निमयावलीची मागणी करण्यात येत होती. त्यांची ही मागणी लक्षात घेता उद्योग मंत्रालयाने काही नवे नियम जारी केले आहेत.
१) विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचारी जास्तीत जास्त एक वर्षच वर्क फ्रॉम होम करू शकतात.
२) विशेष आर्थिक क्षेत्रात कंपनी एकूण संख्येपैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगू शकते.
३) आयटी क्षेत्र, तात्पुरते अक्षम असलेले कर्मचारी, सतत फिरतीवर असलेले कर्मचारी आणि ऑफसाईट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच कंपनी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा पुरवू शकते.
हेही वाचा – The Quarantine Plan : ‘वर्क फ्रॉम होम आहात’ ? ऋतुजा दिवेकर सांगताहेत आहार, व्यायामाचा आठवड्याचा प्लॅन
४) जे आधीपासूनच वर्क फ्रॉम होम करत आहेत ते कंपनीकडे पुढच्या ९० दिवसांत अर्ज करून वर्क फ्रॉम होमची सुविधा वाढवून घेऊ शकतात.
५) विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देत असतील तर कामासाठी लागणारी साधनं, इंटरनेट सुविधाही कंपनीकडूनच मिळणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा – ट्विटर वादावरुन एलॉन मस्क यांच्यावर खटला; ऑक्टोबरपासून सुनावणी
