आता JNU मध्ये आंदोलन केल्यास विद्यार्थ्यांना २० हजारांचा दंड, विद्यापीठाकडून नियमावली जाहीर

New JNU Rules | आंदोलन, हिंसा पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक धोरण अवलंबले आहे. तसंच, कायदा मोडणाऱ्यांविरोधात चौकशी समितीही नेमण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

jnu Jawaharlal Nehru University
संग्रहित छायाचित्र

New JNU Rules | नवी दिल्ली – विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचे केंद्रस्थान असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (Jawaharlal Nehru University) आता नवे नियम पारीत केले आहेत. त्यानुसार, विद्यापीठ परिसरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये दंड आणि हिंसा प्रकरणात दोषी आढळल्यास प्रवेश रद्द केला जाईल किंवा ३० हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. Rules of Discipline And Proper Conduct for JNU Students अशी नियमावली काढण्यात आली असून याअंतर्गत आंदोलन, हिंसा पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक धोरण अवलंबले आहे. तसंच, कायदा मोडणाऱ्यांविरोधात चौकशी समितीही नेमण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा – जेएनयूमध्ये आता विनापरवानगी कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई, अन्यथा कारवाईचा बडगा

जेएनयूमध्ये विविध आंदोलने होत असतात. विद्यार्थी संघटना एकत्र येत विविध मुद्द्यांवर चळवळी करत असतात. यातून कधीकधी हिंसाचार उसळतो. अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासाने नियमावली तयार केली आहे. Rules of Discipline And Proper Conduct for JNU Students नियमावली ३ जूनपासून लागू होणार आहे. गेल्या महिन्यात बीबीसीचा वादग्रस्त माहितीपट विद्यापीठात दाखवण्यात आला होता. त्यावेळी जेएनयूमध्ये आंदोलन झाले होते. या आंदोलनाची विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेत नियम अधिक कडक केले आहेत. या नियमावलीला कार्यकारी परिषदेने मंजुरी दिली आहे. विद्यापीठाचा निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आलेली सर्वोच्च समिती म्हणजे कार्यकारी परिषद आहे.

कार्यकारी परिषदेने वृत्तसंस्था पीटीआयला कळवले की, विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली नियमावली न्यायालयीन प्रकरणांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये या नियमांचा वापर करता येणार आहे.

हेही वाचा – BBC Documentary वरून जेएनयूनंतर आता जामिया विद्यापीठात राडा, 10 विद्यार्थ्यांना घेतलं ताब्यात

परंतु, या नियमावलीला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सचिव विकास पटेल यांनी विरोध केला आहे. हे निमय म्हणजे तुघलकी फर्मान आहे, असं ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे या नियमावलीवरून विद्यार्थी आणि विद्यापीठ यांच्यातील असंतोष पुन्हा वाढणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.