नवीन संसद भवनावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेक दिवसांपासून शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. पंतप्रधान मोदींच्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोधक विरोध करत असून अनेक पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. ( New Parliament Building Who will inaugurate the new Parliament Building Prime Minister or President Draupadi Murmu Supreme Court hearing today )
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडून उद्घाटनाची मागणी
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. “लोकसभा सचिवालयाने उद्घाटनासाठी राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे,” असे जनहित याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
भारतीय संविधानाचे उल्लंघन – याचिकाकर्ते
अधिवक्ता जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे की, लोकसभा सचिवालयाने १८ मे रोजी जारी केलेले विधान आणि नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत लोकसभेच्या महासचिवांनी जारी केलेले निमंत्रण भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडून उद्घाटनाची मागणी
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. भारताचे राष्ट्रपती डॉ. द्रौपदी मुर्मू यांनी करावी. “लोकसभा सचिवालयाने उद्घाटनासाठी राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे,” असे जनहित याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
( हेही वाचा: 9 Years of PM Modi : ‘या’ 9 कल्याणकारी योजनांनी बदललं महिलांचं जीवन )
अधिवक्ता जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे की, लोकसभा सचिवालयाने १८ मे रोजी जारी केलेले विधान आणि नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत लोकसभेच्या महासचिवांनी जारी केलेले निमंत्रण भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे.
