1 जुलै 2021 पासून उशिरा आयकर परतावा भरणाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त टीडीएस भरावा लागेल. वित्त कायदा 2021 मध्ये यासाठी तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत जर करदात्याने मागील दोन वर्षांत कोणताही आयटीआर सादर केलेला नसेल आणि दरवर्षी त्याचा टीडीएस 50,000 किंवा त्याहून अधिक कपात केला असेल तर 1 जुलैपासून आयकर विवरणपत्र भरताना कर विभाग अधिक शुल्क आकारणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाच्या रिटर्न्सच्या नॉन-फाइलर्सची तपासणी करण्यासाठी कर वजा करणार्‍याचा भार कमी करण्यासाठी सीबीडीटीने कलम 206 एबी आणि 206 सीसीए अंतर्गत हा नवा नियम लावला आहे, या नियमाशी संबंधित लोक आयकर विभागाच्या पोर्टलद्वारे (https://report.insight) आधीच काम करीत आहेत.
माहितीनुसार 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस, कर विभागाने मागील वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये उत्पन्नाचा परतावा न भरलेल्या करदात्यांची यादी तयार केली आहे. तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कोविड १९ ची दुसरी लाट पाहता प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी आयकर संबंधित विविध मुदती अलीकडेच वाढवल्या आहेत. आता 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी कर भरणाऱ्यांकडे टीडीएस भरण्यासाठी 15 जुलैपर्यंत वेळ असणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या सेक्शन अंतर्गत 50 लाख रुपयांवरील व्यावसायिक खरेदीवर 0.10 टक्के टीडीएस कापला जाईल. जर गेल्या वर्षी एखाद्या व्यावसायिकाची उलाढाल 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर या वर्षी तो 50 लाखांपेक्षा जास्तीचे साहित्य घेऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्तीच्या विक्रीवर टीडीएस कापला जाईल. 1 जुलैपासून 206 एबी सेक्शनची अंमलबजावणी होईल. या अंतर्गत जर विक्रेत्याने दोन वर्षांपर्यंत प्राप्तिकर परतावा दाखल केला नाही तर हा टीडीएस 5 टक्के होईल. म्हणजे आधी जो टीडीएस फक्त 0.10 टक्के होता, तो पाच टक्के होण्याचा अर्थ टीडीएसचे प्रमाण 50 पट वाढणार आहे. जर मागील आर्थिक वर्षात टीसीएस 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास तरीही टीडीएस कपात 5 टक्के दराने केली जाईल.
