यंदाचे २०२१ हे वर्ष सरुन २०२२ या नववर्षाचे आगमन होणार आहे. या नव वर्षांत काही नवे नियम लागू करणार असल्याची माहिती येत आहे. २०२२ च्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच १ जानेवारीपासून हे नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. या नव्या नियमांमध्ये लॉकरपासून ते स्विगी आणि झोमॅटोमध्ये जेवण मागण्यापासून असे अनेक नियम बदलणार आहेत.जाणून घ्या, २०२२ मध्ये कोणते नवे नियम लागू होणार आहेत .
आता बँक लॉकरची जबाबदारी ग्राहकांची नाही तर,…
सगळ्यात सकारात्मक आणि मोठा बदल १ जानेवारीपासून लागू हेणार आहे. आतापर्यंत बँक लॉकरमध्ये सामान ठेवण्याची जबाबदारी ही ग्राहकांची होती.मात्र,असे होणार नसून, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये झालेल्या कोर्टाच्या निर्णयानुसार, कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार,RBI लॉकरसंबंधिन नवे नियम जारी केले आहे.आता कोणत्याही बँकेमध्ये आग,चोरी,डाका किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे बँक ग्राहकांच्या लॉकरचे सामान गायब झाले तर, बँकेला त्याची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. मात्र ग्राहकांच्याच बेपर्वाईने लॉकरमधील सामानाचे नुकसान झाले तर, बँक कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही.
एटीएममधून पैसे काढल्याने त्यावर ज्यादा पैसे मोजावे लागणार
बँकेशी संबंधित अजून एक नियम शनिवारपासून बदलणार आहे.आता कोणतेही ग्राहक एटीएममधून ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे काढेल त्या ग्राहकाला २० ऐवजी २१ रुपये मोजावे लागणार आहेत. खरंतर, यामागे RBI ने डिजिटल ट्रान्जॅक्शन वाढवण्यासाठी हा नियम केला आहे. RBI पहिल्यापासून, IMPS,RTGS यांसारख्या डिजिटल पेमेंट टूलसाठी शुल्कांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
एमएफ सेंट्रल पोर्टलवर देवाणघेवाण सुरु होणार आहे.
म्युचुअल फंडशी निगडित सर्व सर्व्हिस अजून सोप्या पद्धतीने होण्यासाठी संप्टेंबर २०२१ मध्ये एमएफ सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करण्यात येत आहे. मात्र नवीन वर्षापासून या पोर्टलमध्ये देवाणघेवाणीच्या सुविधा सुरु करण्यात येणार आहे. याला भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय बोर्ड (SEBI) यांनी मंजूरी दिली आहे.
स्विगी – झोमॅटोवरुन जेवण मागवणेसुद्धा महागणार
हल्ली सर्वचजण किंवा खवय्ये नेहमीच वेगवेगळ्या हॉटेलमधील पदार्थांची चव चाखण्यासाठी तसेच थोडं चेंज म्हणून ऑनलाईन फूड डिलीवरी करतच असतात. मात्र अ‍ॅपवरुन फूड ऑर्डर करण्यासाठी केंद्र सरकारने झोमॅटो आणि स्विगी या दोन फूड डिलीवरी अ‍ॅपवर ५ टक्के टॅक्स लावला आहे. हा नवा नियम १ जानेवारी २०२२ पासून लागू करण्यात येणार आहे.केंद्रिय वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार,अ‍ॅप कंपन्यांना रेस्टोरंटप्रमाणेच ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा फायदा नाही मिळणार.अनेक दिवसांपासून फूड डिलीवरी अ‍ॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत होती.ज्याला १७ संप्टेंबरच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.या नव्या व्यवस्थेला देशभरात १ जानेवारी २०२२ पासून लागू करण्यात येत आहे.
