केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकरी मुख्य रस्त्यांवर तळ ठोकून बसल्याने लोकांना तासन् तास ट्राफिकजामला सामोरे जावे लागत आहे. वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. ज्यामुळे लोक, रुग्ण, वृद्ध आणि अपंग यांना बर्‍याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) सोमवारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, त्यांना या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नऊ हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत.
National Human Rights Commission (NHRC) issued notices to Delhi, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh & other Authorities asking for reports of farmers' protest, yesterday pic.twitter.com/nwNVFfFZRz
— ANI (@ANI) September 14, 2021
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अनेक तक्रारी आल्या असून या आंदोलनामुळे लोकांना काही ठिकाणी घरातून देखील बाहेर पडण्याची परवानगी दिली जात नाही. याशिवाय, आंदोलनाच्या ठिकाणी कोविड प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले जात आहे. राज्यांना आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उद्योगावर आंदोलनाचा काय परिणाम होतो यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेकडूनही १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) आणि गृहमंत्रालयाकडून या आंदोलनात कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अहवाल मागितला आहे. दरम्यान, मानवाधिकार आयोगाने असे म्हटले की, निषेधाच्या ठिकाणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यावर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या संदर्भात मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत झज्जर डीएम कडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे झज्जरच्या डीएमने १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करावा.
तसेच, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीला विनंती करण्यात आली आहे की, ते सर्वेक्षण करण्यासाठी टीम नियुक्त करतील आणि शेतकर्‍यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनामुळे आजीविका, लोकांच्या जीवनावर, वृद्ध व्यक्तींवर आणि दुर्बल व्यक्तींवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करणारा अहवाल सादर करणार असल्याचे मानव अधिकार पॅनेलने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरपासून विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्ली-हरियाणामधील सिंघू सीमा आणि टिकरी सीमा, दिल्ली-उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर सीमा येथे कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनं करत आहेत आणि तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत रस्त्यातच तळ ठोकून आहेत.
